काठमाडौँ । प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्च नियन्त्रण तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएको छ। अब Office of the Prime Minister and Council of Ministers सहित नेपाल सरकारअन्तर्गत कुल १८ मन्त्रालय मात्रै कायम रहने भएका छन्।
वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले Nepal Government Business Allocation Rules 2083 स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजन टुंगो लगाएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेकोमा अब चार मन्त्रालय घटाइएको छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी जिम्मेवारी अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरिएको सरकारको भनाइ छ।
यसैगरी अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय भने यथावत् राखिएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संरचनामा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई गाभ्दै नयाँ संरचना तयार गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्र समेटेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइएको छ भने श्रम मन्त्रालयलाई युवा क्षेत्रसँग जोड्दै ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ नामकरण गरिएको छ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ। अब उक्त मन्त्रालयले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसमेत हेर्ने गरी ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ को रूपमा काम गर्नेछ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, दोहोरो कार्यक्षेत्र अन्त्य तथा सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
