बृजराज कुशवाहा
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र नेपाल–भारत सीमा विवादको सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल क्षेत्रमध्ये एक हो। यहाँ विवाद नयाँ होइन। दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या हो। तर प्रत्येकपटक विवाद सतहमा आउँदा हामी घटना, आरोप–प्रत्यारोप र तत्कालीन प्रतिक्रियामा केन्द्रित हुन्छौँ, जबकि समस्याको जरोतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदैनौँ। परिणामस्वरूप, केही समय तनाव कम भए पनि विवाद फेरि कुनै न कुनै रूपमा दोहोरिन्छ।
हालैका घटनाहरूले फेरि एउटा प्रश्न उठाएका छन्– आखिर सुस्तामा किन पटक–पटक सीमा विवाद चर्किन्छ ? र यसको स्थायी समाधान के हो ?
मेरो विचारमा सुस्ताको समस्या कुनै एक दिनमा सिर्जना भएको होइन र यसको समाधान पनि कुनै एक पक्षको दबाब, नाराबाजी वा शक्ति प्रदर्शनबाट सम्भव छैन। यो समस्या समाधान गर्न दुवै देशले वास्तविकता स्वीकार्दै स्पष्ट सीमा निर्धारण, नियमित संवाद र प्रभावकारी राज्य संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सीमा अस्पष्ट हुँदा विवाद अनिवार्य हुन्छ
सुस्ताको विवादको केन्द्रमा नारायणी नदी छ। नदीको धार समय–समयमा परिवर्तन हुँदै जाँदा भूगोल फेरिएको छ। कतिपय स्थानमा पुराना सीमा चिन्हहरू हराएका छन् भने कतै नदीले भूभाग नै काटेर नयाँ स्वरूप बनाएको छ। यही अवस्थाले दुवै देशबीच सीमा सम्बन्धी फरक–फरक व्याख्याको आधार तयार गरेको छ।
जब सीमा स्पष्ट हुँदैन, तब विवादको सम्भावना स्वतः बढ्छ। स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षा निकाय वा प्रशासनले आ–आफ्नो बुझाइअनुसार व्यवहार गर्न थाल्छन्। परिणामस्वरूप सामान्य गतिविधि पनि राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषय बन्न पुग्छ।
त्यसैले सुस्ताको समस्याको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण समाधान भनेको विवादित क्षेत्रको वैज्ञानिक, प्राविधिक र द्विपक्षीय सहमतिमा आधारित स्पष्ट सीमा निर्धारण हो। जबसम्म सीमा स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म प्रत्येक नयाँ घटना अर्को विवादको सुरुवात बन्नेछ।
नेपाल पक्षका कमजोरी पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ
राष्ट्रियताको भावनाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने साहस पनि आवश्यक हुन्छ।
सुस्तामा विवाद देखिनेबित्तिकै नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर विगतका धेरै घटनामा राज्य संयन्त्र ढिलो गरी मात्रै सक्रिय भएको देखिन्छ। स्थानीय बासिन्दाले आवाज उठाएपछि वा तनाव बढेपछि मात्र प्रशासनको ध्यान पुग्ने प्रवृत्ति राम्रो संकेत होइन।
सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिको नियमित अनुगमन, तत्काल तथ्य संकलन, औपचारिक कूटनीतिक पहल र स्थानीय तहको समन्वय समयमै हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा स्थानीय नागरिक आफैँ सीमा रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी नागरिकको होइन, राज्यको हो भन्ने तथ्य कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।
भारतीय पक्षको व्यवहारले पनि अविश्वास बढाएको छ
सुस्ताको विवादमा भारतीय पक्षको भूमिका पनि विवादरहित छैन। सीमा स्पष्ट नभएका क्षेत्रहरूमा एकतर्फी गतिविधि गर्ने, आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन निरन्तर प्रयास गर्ने तथा स्थानीय तहमा प्रभाव विस्तार गर्न खोज्ने आरोपहरू समय–समयमा उठ्ने गरेका छन्।
यस्ता गतिविधिले समाधानभन्दा अविश्वास बढाउँछन्। सीमा विवादको समाधान बल प्रयोग, दबाब वा प्रभाव विस्तारबाट होइन, संवाद र सहमतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्त निकट छ। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा तनाव बढाउने कुनै पनि गतिविधि दीर्घकालीन हितमा हुन सक्दैन।
भीडको शक्ति होइन,संस्थागत संयन्त्रको शक्ति चाहिन्छ
सुस्तामा विवाद हुँदा स्थानीय बासिन्दाको आक्रोश स्वाभाविक हो। आफ्नो भूमि, आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा नागरिक संवेदनशील हुनु अस्वाभाविक होइन।
तर दीर्घकालीन समाधानको दृष्टिले हेर्दा भीड जम्मा गर्ने, आमनेसामने भिडन्तको अवस्था सिर्जना गर्ने वा शक्ति प्रदर्शन गर्ने शैलीले समस्या झन् जटिल बनाउन सक्छ। यस्ता घटनाले तत्काल भावनात्मक सन्तुष्टि दिन सक्छन्, तर सीमा विवादको स्थायी समाधान दिन सक्दैनन्।
त्यसैले नागरिकको भूमिकालाई सम्मान गर्दै राज्य–स्तरीय संयन्त्रलाई अग्रपङ्क्तिमा ल्याउनुपर्छ। सीमा सम्बन्धी प्रत्येक विवादमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नापी प्राविधिक र कूटनीतिक संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अब के गर्नुपर्छ ?
यदि वास्तवमै सुस्ताको समस्या समाधान गर्ने हो भने निम्न उपायहरू अपरिहार्य छन्–
पहिलो, नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनबीच नियमित बैठक र संवादको संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्छ।
दोस्रो, विवादित क्षेत्रको संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गरी स्पष्ट सीमा निर्धारणको प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्छ।
तेस्रो, हराएका वा विवादित सीमा स्तम्भहरूको संयुक्त पुनःस्थापना गर्नुपर्छ।
चौथो, सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिको संयुक्त अनुगमन र सूचना आदान–प्रदान प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, सीमा विवादका घटनामा स्थानीय नागरिकलाई अगाडि सार्ने होइन, राज्य–स्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।
निष्कर्ष
सुस्ताको समस्या न त केवल स्थानीय बासिन्दाको समस्या हो, न त केवल नेपाल वा भारतमध्ये कुनै एक देशको। यो दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको सीमा व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको समाधान पनि भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठेर संस्थागत, प्राविधिक र कूटनीतिक आधारमा खोजिनुपर्छ।
मेरो दृढ विश्वास छ कि स्पष्ट सीमा निर्धारण, नियमित द्विपक्षीय संवाद, सीमा स्तम्भको व्यवस्थित पुनःस्थापना र राज्य–स्तरीय सक्रिय संयन्त्र नै सुस्ता सीमा समस्याको सर्वश्रेष्ठ तथा दीर्घकालीन समाधान हो। यसभन्दा बाहिरका उपायले केही समय तनाव कम गराउन सक्लान्, तर समस्याको जरो उखेल्न सक्दैनन्।
सुस्तामा शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व चाहने हो भने अब भावनात्मक बहसभन्दा बढी समाधानमुखी पहल आवश्यक छ। इतिहासले देखाइसकेको छ—अस्पष्ट सीमा विवादको स्रोत हो, स्पष्ट सीमा समाधानको आधार।
