श्रीमन नारायण
नेपालमा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव किन यति बढी छ ? यसको सोझो जवाफ हो, यहाँ गरीबहरुको संख्या धेरै हुनु हो । नेपालमा गरीबहरुको संख्यामा कमी नआउन्जेलसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको जनसमर्थनमा पनि कमी आउने छैन । नेपालबाट गरीबी हटोस् तथा बेरोजगारीको समस्या नरहोस् भन्ने चाहना देशका कम्युनिष्टहरुको हुनै सक्दैन।
उत्तरी छिमेकी चीनको अर्थनीतिबाट वामपन्थी विचारधारा गायब भएको चार दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । भारतको पश्चिम बङ्गालबाट पनि कम्युनिष्ट नीतिको विदाइ भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर नेपालको अर्थनीतिमा यहाँका कम्युनिष्टहरुको वर्चस्व र प्रभावमा कमी आएको छैन । बरु झन् बलियो हुँदै गएको छ ।
नेपालको सत्ता र राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरुको निरन्तर र बलियो प्रभाव भए पनि त्यसको उपयोग राष्ट्रिय गरीबीलाई कम पार्नमा भएको छैन । बरु शक्तिकेन्द्र र सत्तामा पुग्न दुरुपयोग मात्रै भएको छ ।
दलाल पूँजीवादको चर्को नारा दिएर उद्योगधन्दा देशमा फस्टाउन नदिने नेपालका कम्युनिष्टहरु उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक विश्वका अन्य देशको लगानीलाई पनि भित्रिन नदिने र देशमा गरीबी एवं बेरोजगारीलाई कम हुन नदिई केबल इर्ष्या, द्बेष, घृणा एवं प्रतिशोधको भरमा राजनीति गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
वि.सं. २०५० सालतिर अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको विषय चर्चामा आएको थियो ।
यो परियोजनालाई एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने भनिएको थियो । नेकपा एमालेका नेताहरुले अरुण परियोजना आए हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्को विरोध गरे ।
फलस्वरुप त्यो परियोजना सञ्चालनमा नै आउन पाएन । र, नेपालले १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।
एकहजार मेगावाटको उक्त परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए देश दुई दशकअघि नै लोडसेडिङबाट मुक्त भई अहिले बिजुलीको निर्यात गरिरहेको हुने थियो ।
बिजुली भएको ठाउँमा गरीबी हुँदैन । किनभने यसले धेरै रोजगारको अवसर पनि सिर्जना गर्दछ । २ वर्षअघि मात्रै अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माणको ठेक्का त्यही नेकपा एमाले सरकारको पालामा भएको हो ।
एमालेको अनावश्यक अडानका कारण देशमा गरीबी एवं बेरोजगारीको दरमा निकै वृद्धि भएको हो ।
के नेकपा एमाले यसको निम्ति नेपाली जनतासँग क्षमा माग्न सक्दछ ?
नेकपा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका कारण झण्डै १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । देशले खर्बौँको आर्थिक क्षति भोग्नुपर्यो । अनेकौँ भौतिक संरचना ध्वस्त पारिए ।
माओवादीलाई चन्दा दिने उद्योगहरुले जथाभावी आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न थाले । जिल्लाभरका जग्गाधनीहरु पलायन गरेर सदरमुकाम पुग्ने गरेका कारण जिल्लाका धनीहरु जिल्ला सदरमुकाममा खुम्चिन थाले ।
उनीहरू देशका महत्वपूर्ण शहरहरुमा र काठमाडौँमा केन्द्रित भए । यसले गर्दा गाउँघरमा झन गरीबी एवं बेरोजगारी बढाउने काम भयो । उद्योगपतिहरु पनि निजी अस्पताल, बैंक, स्कुल, क्याम्पस र हाउजिङ कम्पलेक्स एवं मालको निर्माणमा पूँजी लगाउन थाले ।
विगत १५ वर्षदेखि त नेकपा आओवादी केन्द्र पनि सरकार र सत्ताकै वरिपरि छ तर तुलनात्मक रुपमा देशमा गरीबी बढे्कै छ । नेपालका गाउँ मात्र होइन, शहरबाट पनि वैदेशिक रोजगारका लागि गरीब युवा लाखौँको सङ्ख्यामा विश्वका अनेक देशमा पुग्ने क्रम शुरु भयो । माओवादीको सशस्त्र संघर्षपछि देशमा गरीबी र बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढेको छ ।
राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा दिने केही संकिर्ण मानसिकताका नेपालीहरु अफगानिस्तान, लेबनान, लिबिया र इराकजस्ता गरीब देशमा समेत रोजगारीका लागि पुग्ने नेपालीहरुको अवस्थाबाट चिन्तित र पीडित किन छैनन् ?
