समन्वयबिना नदी दोहन हुनु सम्झौताको भावना विपरीत भएको टिप्पणी, अख्तियार छानबिनको माग
सुस्ता — नारायणी नदी क्षेत्रमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई लिएर नेपाल–भारतबीच गम्भीर तनाव सिर्जना भएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको उत्खननले गण्डक सम्झौताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै स्थानीय तहदेखि राजनीतिक तथा नागरिक वृत्तमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग तीव्र बनेको छ ।
विवादको केन्द्रमा सुस्ता गाउँपालिका द्वारा गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि नारायणी नदीको ठोकर नम्बर १५ देखि १६ सम्मको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति दिइएको विषय रहेको छ । गाउँपालिकाले बज्रगुरु महालक्ष्मी जेभीलाई अमानत प्रक्रियामार्फत उत्खनन अनुमति दिएको भएपछि भारतीय पक्षले कडा असन्तुष्टि जनाएको हो ।
भारतीय सिँचाइ अधिकारीहरूले उक्त उत्खननले नारायणी नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने, जसका कारण सुस्ता बाँध, गण्डक बाँध तथा सीमावर्ती भूभाग उच्च जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको भनाइ अनुसार गत वर्ष गरिएको उत्खननकै कारण नदीको धार सुस्ता क्षेत्रतर्फ मोडिएको थियो, जसले सुस्ता बाँधमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । नर्सही क्षेत्रमा रहेको बिग्याप बाँधसमेत जोखिममा परेको भारतीय पक्षको दाबी छ ।
गण्डक सम्झौता अनुसार सीमावर्ती नदी तथा संरचनासँग सम्बन्धित गतिविधिमा दुवै देशबीच समन्वय आवश्यक मानिन्छ । भारतीय पक्षले यही सम्झौताका आधारमा नेपालले एकपक्षीय रूपमा उत्खनन गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । अधिशासी अभियन्ता, सिँचाइ खण्ड द्वितीय महाराजगञ्जले समेत समन्वयबिना नदी दोहन हुनु सम्झौताको भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
स्थानीयवासीले भने नदी दोहनको नाममा सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रमा अवैध उत्खनन भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय तह, ठेकेदार र केही प्रभावशाली समूहको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका बढेको छ । त्यसैले सम्पूर्ण प्रक्रिया, अनुमति, मापदण्ड र आर्थिक कारोबारमाथि अख्तियारमार्फत उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने बहस चर्किएको हो ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले अर्को गम्भीर चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय पक्ष असन्तुष्ट बनेपछि गण्डक सम्झौताअन्तर्गत भारतले नेपाली भूभागमा गर्दै आएको सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी काम प्रभावित हुन सक्छ । यसले सुस्ता लगायत पश्चिम नवलपरासीका हजारौं बासिन्दालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने डर बढेको छ ।
नारायणी नदी केवल नदीजन्य पदार्थको स्रोत मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्ध, सीमावर्ती सुरक्षादेखि सिँचाइ र बाढी व्यवस्थापनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि हो । तर पछिल्ला गतिविधिले स्थानीय तहको निर्णय, नदी दोहनको पारदर्शिता र गण्डक सम्झौताको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अब सरकार मौन बस्ने कि गण्डक सम्झौताको मर्मअनुसार कूटनीतिक तथा प्राविधिक समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । स्थानीयवासीले भने स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिएका छन्— “नदी दोहनको नाममा सीमावर्ती भूगोल र राष्ट्रिय हितमाथि खेलवाड स्वीकार्य हुँदैन ।”
