काठमाडौं । विगत पाँच दिनदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएका सुस्तावासीका मागप्रति गृह मन्त्रालयले चासो देखाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै सुस्ता क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तीनवटा महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले सुस्ता क्षेत्रमा तत्काल थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी स्थानीयको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएर पनि नागरिकताविहीन रहेका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी प्रोफाइल तयार गर्न र नागरिकता ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।
यस्तै, कानुनी आधार नपुगेका कारण नागरिकता दिन नसकिने अवस्था भए त्यसको स्पष्ट कारणसहित प्रतिवेदन तयार गरी नीतिगत निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ।
उक्त निर्देशन गत असार १७ गते गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा बसेको बैठक तथा असार १९ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
धर्नापछि सरकारको पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया
सुस्तावासीहरूले नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपुर्जा), सीमामा स्थायी सुरक्षा तथा भारतीय पक्षबाट हुने ज्यादती रोक्न माग गर्दै माइतीघरमा निरन्तर धर्ना दिँदै आएका थिए। गृह मन्त्रालयको पत्र सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनरत सुस्तावासीले आफ्नो आवाज सरकारले सुनेको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सुस्ताबारेकाे समाचार याे पनि पढाैं…
मूल समस्या अझै समाधानको पर्खाइमा
यद्यपि स्थानीयवासीले भने प्रशासनिक निर्देशन मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुस्ताको समस्या केवल नागरिकता वा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सीमित छैन। सीमा विवादका कारण भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने पटक–पटकको हस्तक्षेप, नेपाली भूमिमा प्रवेश, स्थानीयमाथि हुने दुव्र्यवहार तथा सीमा अतिक्रमणजस्ता समस्या अझै समाधान हुन बाँकी छन्।
स्थानीयको भनाइमा सरकारले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाए पनि नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान नगरेसम्म सुस्तावासीले स्थायी रूपमा राहत पाउने अवस्था देखिँदैन।
सरकारको पछिल्लो निर्देशनले तत्कालका लागि आशा जगाएको भए पनि यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। विगतमा पनि पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि अपेक्षित परिणाम नआएकाले यसपटक सरकारले निर्देशनलाई व्यवहारमै उतार्छ कि उतार्दैन भन्ने विषयलाई सुस्तावासीले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
