काठमाडौं, साउन २० — नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न प्रशासनिक, कानुनी, शैक्षिक तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारका निर्णयमध्ये सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका तथा घाइते भएकाहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय विशेष रूपमा चर्चामा आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको जनाइएको छ।
बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा श्री याङकी उक्याव, काठमाडौंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारका अनुसार यसबाट यातायात तथा पारवहन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाट मासुको गुणस्तर, स्वास्थ्य मापदण्ड र उपभोक्ता सुरक्षामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारले बालअधिकार संरक्षण र कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्ग बहादुर के.सी. (पर्वत) र सचिव पदमा **प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर)**लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैबीच, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। सरकारले पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासन, शिक्षा, लगानी, यातायात, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएका छन्।
