नवलपरासी। उखु किसान र चिनी उद्योग सञ्चालकबीच यसअघि भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि किसान प्रतिनिधिहरूले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी लाई भेटी तत्काल सहमति कार्यान्वयन गराउन तथा किसानको बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गराउन दबाब दिएका छन्।
राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका राष्ट्रिय महासचिव गोपाल यादव, किसान प्रतिनिधि धर्मेन्द्र दुबे तथा सञ्चारकर्मी बृजराज कुशवाहा सम्मिलित संयुक्त टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासी पुगेर चिनी उद्योग सञ्चालकहरूले पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रशासनको प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
प्रतिनिधिमण्डलले केही दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा भएको ५ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा किसानहरू थप समस्यामा परेको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सहमतिअनुसार लुम्बिनी चिनी मिलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाँकी रहेको उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम भुक्तानी गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले हुन आउने बक्यौतामध्ये जेठ मसान्तसम्म ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र असार मसान्तसम्म चालु सत्रको थप ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। साथै चालु आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा भए पनि प्राथमिकताका साथ किसानलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।
त्यस्तै बागमती खाँडसारी चिनी मिलको आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को बाँकी रहेको समर्थन मूल्य वापतको ९३ लाख रकम भुक्तानी गराउने सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको किसान प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्।
तत्व फार्मले २०८३ साल साउन महिनाभित्र किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नभएकाले प्रशासनमार्फत अनुगमन गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले बन्द अवस्थामा रहेको इन्दिरा सुगर मिल, गंगापुरबाट किसानले करिब ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता पाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालनमा नरहेकाले रकम भुक्तानी हुने सम्भावना झन् कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ। मिल सञ्चालकलाई तत्काल प्रशासनमा झिकाई किसानको रकम भुक्तानी गराउने वातावरण बनाउन उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग माग गरेका छन्।
किसान प्रतिनिधिहरूले चिनी उद्योग सञ्चालकहरूले किसानसँग एकथरी सहमति गर्ने तर पछि आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले उद्योगप्रति किसानको विश्वास गिर्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योगहरूले उधारोमा उखु खरिद गर्ने, चिनी बिक्री गरेर रकम आफ्नै व्यवसायमा प्रयोग गर्ने तर किसानलाई समयमै भुक्तानी नगर्ने गलत अभ्यास वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समयमै किसानलाई भुक्तानी हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रशासन र सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
भेटमा किसान प्रतिनिधिले अर्को महत्वपूर्ण समस्या पनि उठाएका छन्। सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान (डिफर) रकम पाउनबाट जिल्लाका ४ सयभन्दा बढी किसान वञ्चित भएको उनीहरूको दाबी छ। किसानले पाउनुपर्ने सरकारी सुविधा गुमाउनुपरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरिएको छ।
किसान प्रतिनिधिहरूले आफूहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई किसानको अधिकार र श्रमको उचित मूल्य दिलाउन निस्वार्थ रूपमा पहल गरिरहेको बताएका छन्। किसानको बक्यौता भुक्तानी, सरकारी अनुदान प्राप्ति र उद्योग सञ्चालकलाई सहमतिप्रति जिम्मेवार बनाउन आगामी दिनमा पनि आवश्यक पहल र दबाब जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किसान प्रतिनिधिहरूले उठाएका विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्बन्धित उद्योग सञ्चालक तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहमतिको कार्यान्वयन र किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
