परासी । राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपाल नवलपरासी जिल्ला कार्य समितिले उखु किसानहरूको वर्षौंदेखि रोकिएको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि खरिद कारोबारको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य गर्न निर्णय गरे पनि हालसम्म उखु किसानहरूले पूर्ण भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत किसानको बाँकी रकम नदिइएको भन्दै प्रशासनमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ। साथै किसानलाई आवश्यक मल, खाद, बीउ लगायत कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।
संघका अनुसार विभिन्न चिनी उद्योग तथा फर्महरूले अझै पनि किसानको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार केही किसानले आंशिक रकम पाए पनि धेरै किसान अझै पूर्ण भुक्तानीको प्रतीक्षामा रहेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार :
- आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को करिब रु. ७.७७ पैसा बागमती खादसारी कुडियाबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको,
- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रु. २० सम्म मिलेको,
- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रु. २५ सम्म मिलेको,
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को इन्दिरा सुगर मिल गंगापुर तथा तत्वा नेपाल फर्म लिमिटेड कठहवाबाट भुक्तानी बाँकी रहेको,
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बागमती खादसारी कुडिया तथा लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलबाट समेत रकम नपाएको जनाइएको छ।
प्रतिनीधि मण्डलले नवलपरासी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग विस्तृत छलफल समेत गरेकाे छ । प्रजिअ ले जिल्लामा सञ्चालित ४ वटै चिनी मिल मालिकलाइ प्रशासन कार्यालय मा बाेलाइ किसान प्रतिनिधीसित छलफल गराइ निकास दिलाउने बचनबद्धता दिन भएकाे बताइएकाे छ ।
संघले तोकिएको समयभित्र किसानको सम्पूर्ण भुक्तानी नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
उखु किसानहरूले लामो समयदेखि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक संकट झेल्दै आएको बताएका छन्।
