बृजराज कुशवाहा, नवलपरासी ।
उखु खेती नेपालको तराई क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण नगदेबाली हो। वर्षौँदेखि हजारौँ किसानको जीविकोपार्जन यही उखुमा आधारित छ। तर विडम्बना यस्तो छ कि, उखु खेती किसानका लागि अवसरभन्दा बढी ‘विवशता’ बनेको छ। माटो उखुका लागि अत्यन्तै उपयुक्त भए पनि मूल्य, भुक्तानी, तौल, अनुदान र बजार व्यवस्थापनमा कायम रहेको अव्यवस्थाले किसानलाई वर्षेनि उस्तै पीडादायी चक्रमा फसाइरहेको छ।
गत सिजनकै भुक्तानी नपाएर चिन्तित किसानहरू अहिले नै अर्को सिजनको संकटसँग जुध्न बाध्य छन्। उखु काट्ने समय भइसकेको छ, तर सरकारी मूल्य निर्धारण अझै अस्पष्ट छ। यसले किसानहरू फेरि पनि मूल्यविहीन अवस्थामै उखु बेच्न बाध्य हुने संकेत दिएको छ। यस्तो अवस्थामा खेती गर्ने किसानमाथि मनोबल मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्वसमेत जोखिममा पर्छ।
गत सिजनकै भुक्तानी नपाएर चिन्तित किसानहरू अहिले नै अर्को सिजनको संकटसँग जुध्न बाध्य छन्। उखु काट्ने समय भइसकेको छ, तर सरकारी मूल्य निर्धारण अझै अस्पष्ट छ। यसले किसानहरू फेरि पनि मूल्यविहीन अवस्थामै उखु बेच्न बाध्य हुने संकेत दिएको छ। यस्तो अवस्थामा खेती गर्ने किसानमाथि मनोबल मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्वसमेत जोखिममा पर्छ।
१. भुक्तानीको अनिश्चितता : किसानको पसिना प्रशासनिक फाइलमा थुनिन्छ
उखु बिक्री गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाउनु किसानको पुरानै दुखान्त कथा हो। किसानहरूले आफ्नो उखु बजारमा पुर्याइसकेपछि केही हप्तामा रकम प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छन्। तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दा भुक्तानी पाउन महिनौँभन्दा बढी समय लाग्ने मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा वर्षै बित्ने गरेको छ।
भुक्तानी नआउँदा किसानलाई—
- ऋण तिर्न नसक्ने,
- परिवारका आवश्यक खर्च धान्न कठिन हुने,
- अर्को सिजनको लागत जुटाउन समस्या हुने,
- आपतकालीन अवस्थाका खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौती पर्ने—
जस्ता गम्भीर आर्थिक सङ्कट झेल्नुपर्छ।
यसले उखु खेतीलाई स्थिर आम्दानीको स्रोत होइन, जोखिमपूर्ण व्यवसायमा रूपान्तरण गरेको छ। किसानहरूले बारम्बार विरोध, ज्ञापनपत्र, प्रदर्शन गरी आवाज उठाए पनि भुक्तानीको मितिमा निश्चितता आउने अवस्था बनेको छैन।
२. मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ : किसानको स्वाभिमानमाथि चोट
हर वर्ष उखु काट्ने समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानहरू मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर बनिन्छन्। उनीहरू मूल्य नजानेरै उखु बेच्नुपर्ने बाध्यतामा पर्छन्, जसले गर्दा बजारमा मनोमानी बढ्छ।
सरकारले मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्दा—
- किसान र क्रेता बीचको शक्ति असन्तुलन बढ्छ,
- किसान कम मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य हुन्छ,
- बाजारी प्रतिस्पर्धा विग्रन्छ,
- किसानको दीर्घकालीन योजनामा अनिश्चितता पैदा हुन्छ।
मूल्य निर्धारण समयमै नहुनु किसानमाथिको अन्याय मात्र होइन, कृषि नीतिको असक्षमता पनि हो।
३. अनुदान कटौती : बढ्दो महँगाईमा उल्टो नीति
उखु किसानलाई दिइँदै आएको सरकारी अनुदान प्रति क्विन्टल आधारमा प्रदान गरिन्थ्यो। तर हाल अनुदान रकम कटौती गरिनु किसानका लागि अर्को ठूलो प्रहार बनेको छ।
जब—
- मलको मूल्य बढ्दैछ,
- कीटनाशक, बिउ, औजार र श्रम मूल्य महँगो हुँदैछ,
- ऋण तिर्ने ब्याजदर भारी बन्दैछ,
त्यसै समयमा राहत रकम कटौती हुनु किसानको वास्तविकताप्रति पूर्ण अज्ञानता र संवेदनहीनता देखाउँछ।
अनुदान प्रणाली किसानमैत्री हुन आवश्यक छ। लागत मूल्य बढ्दो छ भने राहत रकम पनि तद्नुसार बढ्नुपर्ने हो, कटौती होइन।
४. तौल र हिसाबकिताबमा पारदर्शिताको अभाव
उखु किसानको प्रमुख गुनासोमा तौलमा हुने अनियमितता अग्रस्थानमा छ। किसानले खेतबाट उखु काटेर बजार पुर्याउँदा तौलमा कमी देखाउने, ढुवानी खर्चका नाममा अतिरिक्त कटौती गर्ने, गुणस्तरको बहानामा मूल्य घटाउने—जस्ता समस्या वर्षेनि दोहोरिन्छन्।
कागजी हिसाबकिताब र वास्तविक तौलबीचको अन्तरले किसानको आम्दानीमा सीधा असर गर्छ। पारदर्शिता अभावले किसान र बजारबीचको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
कुनै प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली नहुँदा किसान यसको प्रत्यक्ष बिरामी बन्दै आएका छन्।
५. सिमापार उखुको अनियन्त्रित प्रवेश : घरेलु उत्पादनमाथि घात
सिमानामा पर्याप्त निगरानी नहुँदा विदेशी उखु कम मूल्यमा बजारमा प्रवेश गर्छ। यसले स्थानीय उत्पादनको मूल्य घटाउँछ र किसानको मेहनत अवमूल्यन हुन्छ।
अवैध उखुको प्रभाव—
- घरेलु उखुको माग घट्छ,
- मूल्य घटेर किसानले घाटा बेहोर्छ,
- बाजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ।
सिमापार वस्तु प्रवेश नियन्त्रण गर्न सकिएन भने घरेलु कृषकको सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्दैन।
६. आधुनिक कृषि प्रविधिको अभाव : किसान पुरानै पद्धतिमा सीमित
उन्नत बिउ, वैज्ञानिक तालिम, रोगनाशक परीक्षण, उखु व्यवस्थापनका आधुनिक विधि, कृषि विशेषज्ञको सहायता—यी सबै उखु उत्पादन बढाउन महत्त्वपूर्ण तत्व हुन्। तर किसानसम्म यी प्रविधि समयमै नपुग्दा उत्पादन क्षमता बढ्न सकेको छैन।
किसान–मैत्री सुझाव, प्राविधिक सहायता र आधुनिक उपकरणको उपलब्धता न्यून हुँदा उखु खेती परम्परागत शैलीमै सीमित छ। यसले लागत बढाउँछ तर उत्पादन स्थिरै रहन्छ।
याे पनि पढ्नुहाेस् …
- नवलपरासीमा उखु किसानका मागमाथि छलफल : बैठक औपचारिकतामै सीमित
- उखु किसानको आशा – भुक्तानी र अनुदानको प्रतीक्षा
७. कृषि संरचनामा नीतिगत दूरदृष्टिको कमी
उखु जस्तो दीर्घकालीन नगदेबालीका लागि स्पष्ट दीर्घकालीन नीति आवश्यक हुन्छ—
- उत्पादन,
- संकलन,
- मूल्य निर्धारण,
- भुक्तानी,
- निर्यात व्यवस्थापन,
- सहुलियत ऋण,
- बीमा प्रणाली—
र सबै प्रक्रियामा समन्वय आवश्यक पर्छ।
तर व्यावहारिक रूपमा कृषि नीति टुक्राटुक्रामा सीमित छ। दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्कालीन प्रतिक्रिया प्रायः औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष मार किसानलाई पर्छ।
८. किसानको विवशता : उखु छोड्न पनि नसक्ने, टिक्न पनि गाह्रो
नवलपरासीको माटो उखुको लागि उपयुक्त भएकाले किसानले विकल्प खोजे पनि सजिलो छैन।
उनीहरूको अवस्था यस्तो छ—
- घाटा छ भने पनि अर्को विकल्प छैन,
- समस्या छ भने पनि छोड्न सकिँदैन,
- भविष्य अनिश्चित छ तर आशा फेरि पनि उखुमै टेकिन्छ।
यसरी उखु खेती किसानको ‘विवशता’ बन्नुले कृषि संरचनामा गहिरो कमजोरी अझ स्पष्ट देखाउँछ।
निष्कर्ष : नीतिगत जिम्मेवारी र व्यवस्थापकीय सुधारबिना उखु किसानको अवस्था बदलिँदैन
उखु किसान वर्षौँदेखि एउटै चक्रमा फसिरहेका छन्—भुक्तानी ढिलाइ, मूल्य अस्पष्टता, तौलमा धाँधली, अनुदान कटौती, बजारमा विदेशी उखुको प्रवेश, र सरकारी उदासीनता। समस्या बहुआयामिक छ, तर समाधानका प्रयास सतही देखिन्छन्।
यदि राज्य, बजार र प्रशासनले साँच्चिकै किसानमाथिको अन्याय अन्त्य गर्न चाहन्छन् भने—
- भुक्तानी प्रणाली कडाइका साथ नियमन,
- मूल्य निर्धारण समयमै,
- अनुदान वैज्ञानिक ढङ्गले पुनर्समीक्षा,
- तौलमा पारदर्शिता सुनिश्चित,
- सिमामा कडाइ,
- किसानलाई प्राविधिक पहुँच,
- कृषि नीतिमा दीर्घकालीन दृष्टि—
यी सबै आवश्यक छन्।
किसानका समस्या आकस्मिक होइनन्; संरचनागत कमजोरीले उत्पन्न गरेका दीर्घकालीन जटिलता हुन्।
जबसम्म नीति आर्थिक व्यवहारसँग, प्रशासन किसानको वास्तविकतासँग, र बजार न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन—
त्यसै बेलासम्म उखु किसानको भविष्य अनिश्चित रहिरहनेछ।
उहाँहरूको एक मात्र आशा—
“पसिनाको मूल्य कागजमा होइन, बैंक खातामा देखियोस्।”
तर त्यो आशा पूरा हुनका लागि नीतिगत इच्छाशक्ति र व्यवस्थापकीय सुधार अपरिहार्य छ।
