परासी, २६ जेठ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा पश्चिम नवलपरासीले सञ्चारमाध्यममाथि सरकारले लागू गरेको विभेदपूर्ण विज्ञापन नीतिको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा एक घण्टा धर्ना दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको आह्वानअनुसार बुधबार आयोजित धर्ना कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकारहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। पत्रकारहरूले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त नीति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
धर्नापछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै महासंघ पश्चिम नवलपरासीका कार्यवाहक अध्यक्ष विकास अधिकारीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आर्थिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले राजा शासनकालमा समेत सञ्चारमाध्यममाथि यस्तो प्रकारको आर्थिक विभेद र बन्देज नलगाइएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारको निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
महासंघले सरकारको पछिल्लो कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने जनाएको छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदले स्वतन्त्र तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि नै चुनौती सिर्जना गर्ने महासंघको भनाइ छ।
पत्रकारहरूले सरकारलाई विभेदपूर्ण नीति तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, समान व्यवहार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सम्मान गर्न माग गरेका छन्। महासंघले आफ्ना मागप्रति सरकारले ध्यान नदिए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ।
