बृजराज कुशवाहा, नवलपरासी ।
पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानहरू अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । वर्षौँको मेहनत, लगानी र पसिनापछि उत्पादन गरिएको उखु चिनीमिलले उठाए पनि भुक्तानी नदिँदा किसानहरू ऋण, तनाव र निराशाको चक्रमा फसिरहेका छन् । प्रतापपुर, सुस्ता र सरावल गाउँपालिका का सयौँ किसान मानसिक पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् ।
सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी मिल, कुडियास्थित बागमती खाँडसारी एवम सुगर मिल तथा बन्द अवस्थामा रहेको इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा उखु खेती गर्ने किसानहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय किसानले लाखौँ रुपैयाँ अझै पाउन बाँकी छ भने कतिपयले त पुरानो बक्यौता उठ्ने आशै मारिसकेका छन् ।
किसानको पसिना मिल मालिकको नाफामा
उखु खेती सामान्य खेती होइन । यसमा वर्षभरि निरन्तर लगानी, मलखाद, सिंचाइ, मजदुर, ट्र्याक्टर भाडा र ढुवानी खर्च जोडिन्छ । किसानले नगद लगानी गरेर उत्पादन गरेको उखु मिलले तुरुन्तै प्रशोधन गरी चिनी बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको हुन्छ, तर किसानलाई भने महिनौँदेखि वर्षौँसम्म भुक्तानी नदिइनु गम्भीर अन्याय हो ।
यसले चिनीमिल सञ्चालकहरूको किसानप्रतिको गैरजिम्मेवार र किसानमारा सोचलाई उजागर गरेको छ । उद्योग चलाउने, चिनी बेच्ने र नाफा कमाउने तर किसानको रकम रोकिराख्ने प्रवृत्ति संस्थागत शोषणकै एउटा रूप हो ।
अझ दुःखद पक्ष के छ भने सरकारले २५ दिनभित्र कृषि उपजको भुक्तानी अनिवार्य गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रशासन, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि किसानले व्यवहारमा राहत पाएका छैनन् । यसले राज्य संयन्त्रको कमजोर कार्यक्षमता र उद्योगीमाथिको राजनीतिक संरक्षणको आशंका समेत जन्माएको छ ।
किसान मात्रै होइन, कृषि मजदुर पनि पीडित
चिनीमिलको भुक्तानी ढिलाइको प्रत्यक्ष असर किसानमात्र होइन, कृषि मजदुरमाथि पनि परेको छ । उखु काट्ने, लोड गर्ने, ट्र्याक्टर चलाउने र खेतमा काम गर्ने मजदुरहरू समयमै ज्याला नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी संकटमा परेको छ ।
किसान आफैँ रकम नपाएपछि मजदुरलाई तिर्न सक्दैनन् । यसले गाउँस्तरमै आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ । उखु खेतीमा आधारित सयौँ मजदुरको रोजगारी संकटमा पर्दै गएको छ ।
उखु खेती घट्दा चिनीमिल पनि संकटमा
समयमै भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू उखु छाडेर केरा, धान तथा अन्य नगदे बालीतर्फ लाग्न थालेका छन् । केही वर्षअघि उखु लगाउने किसान अहिले केरा खेतीमा सीमित हुनु सामान्य घटना होइन ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार नवलपरासीमा विगतमा करिब ७ हजार ५ सय हेक्टरमा हुने उखु खेती अहिले घटेर करिब ५ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । यो तथ्यांकले उखु क्षेत्रको गम्भीर पतनलाई संकेत गर्छ ।
यदि यही अवस्था जारी रहने हो भने भविष्यमा चिनीमिलहरू आफैँ कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने खतरा बढ्नेछ । किसानलाई शोषण गरेर छोटो समय नाफा कमाउने मानसिकताले दीर्घकालमा उद्योग नै धराशायी बनाउने खतरा स्पष्ट देखिएको छ ।
राज्यको राजस्व र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा असर
उखु खेती घट्नु भनेको केवल एउटा बाली घट्नु होइन । यसले समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । चिनी उद्योग, यातायात, मजदुरी, मलखाद व्यापार, स्थानीय बजार र राजस्व प्रणाली सबै प्रभावित हुन्छन् ।
किसान निराश भएर खेती छाड्दै जाँदा राज्यले कृषि उत्पादन, उद्योग सञ्चालन र कर राजस्व सबै क्षेत्रमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देखिएको संकट समयमै समाधान नगरिए नवलपरासीसहित तराई–मधेशको उखु क्षेत्र गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिन सक्छ ।
समाधान के ?
उखु किसानको समस्या समाधान गर्न अब केवल आश्वासन होइन, कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
- चिनीमिललाई २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गराउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ ।
- किसानको रकम रोक्ने उद्योगमाथि कारबाही, जरिवाना तथा बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।
- बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकार, प्रशासन र उद्योगीबीच बाध्यकारी सम्झौता हुनुपर्छ ।
- समर्थन मूल्य कार्यान्वयनलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
- किसान र मजदुर दुवैको हित सुरक्षित गर्ने कृषि–उद्योग नीति आवश्यक छ ।
यदि राज्य अझै पनि मौन बस्ने हो भने किसानको उखु खेत मात्रै सुक्ने छैन, देशको कृषि आत्मनिर्भरता र ग्रामीण अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा बढ्नेछ । किसानलाई समयमै न्याय दिन नसक्ने उद्योग र राज्य अन्ततः आफैँ असफल संरचनामा परिणत हुने निश्चित छ ।
