काबुल कब्जा गरेपछि तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो एक्लोपन अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर उनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । फलस्वरूप अफगानिस्तानमा आर्थिक कठिनाइ बढेको छ। जसका कारण अहिले मुलुकमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना भएको छ ।अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र धराशायी भएको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यसैबीच तालिबानले पाकिस्तान र आर्थिक चीनबाट सहयोग पाउने आशा पनि पूरा भएको छैन । काबुलमा रहेको तालिबान सरकारलाई यी दुवै देशले अहिलेसम्म मान्यता दिएका छैनन् । गत सेप्टेम्बरमा चीनले खाद्यान्न, औषधि, कोभिड–१९ खोप र अन्य सहायताका लागि ३ करोड डलरको घोषणा गरेको थियो । तर तालिवान नेतृत्वको सरकारको शरणार्थी मन्त्रालयका अनुसार चीनले अहिलेसम्म आधा मात्रै सहायता पठाएको छ। पाकिस्तानको चीनसँगको ‘रहस्यमय’ सम्बन्धले २ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको वाचा गरेको छ, तर त्यो सहायता पनि अफगान जनतासम्म पुग्न सकेको छैन। अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्स सरकारको सूचना मन्त्रालयका प्रवक्ता बिलाल करीमीले हालै चीनसँग तालिवानको सम्बन्धलाई “रहस्यमय” भनेका छन्। उनले तालिबान सरकार र काबुलस्थित चिनियाँ दूतावाससँग धेरै विषयमा गोप्य वार्ता गरिरहेको बताए।विश्लेषकहरूले अफगानिस्तान चीनका लागि कठिन परीक्षा बनेको बताएका छन् । अफगानिस्तान र चीन एक अर्काको सिमाना छन्। त्यसैले अफगानिस्तानको अवस्थासँग चीनको आफ्नो स्वार्थ पनि जोडिएको छ । अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र विगत दुई दशकदेखि पूर्णतया वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा पश्चिमा देशहरुले उनलाई सहयोग गर्न चासो नदेखेपनि सबै कुरा चीनमा निर्भर छ । एक वर्षअघिसम्म अफगानिस्तानलाई सबैभन्दा बढी सहयोग अमेरिकाबाट आएको थियो ।
