बृजराज कुशवाहा, नवलपरासी (सुस्ता)। राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एक सातासम्म चलेको सुस्तावासीको आन्दोलनले अन्ततः सरकारलाई सक्रिय बन्न बाध्य बनाएको छ। आन्दोलनपछि गृह मन्त्रालयले सीमाको सुरक्षा सुदृढ बनाउन, नागरिकताविहीन सुस्तावासीको तथ्याङ्क संकलन गर्न र समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएसँगै सुस्तामा सरकारी गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढाइएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले नागरिकता समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न प्रशासनिक टोली परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले लामो समयदेखि राज्यको उपस्थिति कमजोर रहेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका सुस्तावासीमा नयाँ आशा जगाएको छ।
आन्दोलनको पहिलो उपलब्धि : सीमामा सुरक्षा बलको उपस्थिति बढ्यो
सुस्तावासीले गृहमन्त्रीसमक्ष उठाएको प्रमुख विषयमध्ये एउटा थियो– सीमामा नेपाली नागरिकको सुरक्षा।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बाट पटक–पटक हुने दुव्र्यवहार, नेपाली भूमिमा प्रवेश, किसानलाई खेतमा जान अवरोध, धम्की तथा सीमा अतिक्रमणका घटनाले स्थानीय त्रसित बन्दै आएका थिए। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सुस्तामा थप सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशन कार्यान्वयनसँगै सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढाइएको छ। स्थानीयका अनुसार सीमा क्षेत्रमा नियमित गस्ती बढेको छ र सुरक्षा निगरानी पहिलेभन्दा कडा बनाइएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि देखिन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने सीमा क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गर्ने गतिविधिमा कमी आएको छ।
अब नागरिकताको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने
सुस्ताको अर्को गम्भीर समस्या नागरिकता हो। दशकौँदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका धेरै नागरिक विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी जटिलताका कारण नागरिकताविहीन रहँदै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुस्तामा प्रशासनिक टोली पठाएर स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
टोलीले नागरिकता पाउन योग्य भएर पनि नागरिकता नपाएका व्यक्तिको वास्तविक संख्या, नागरिकता वितरणमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध, र ढिलाइका कारणहरू पहिचान गरी विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।
यदि यो अध्ययन निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित भयो भने सुस्ताको नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सकारात्मक सुरुवात, तर समस्या अझै बाँकी
सरकारले सुरक्षा र नागरिकताको क्षेत्रमा चालेका कदम सकारात्मक मानिए पनि सुस्ताको मूल समस्या अझै यथावत् रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
सुस्ताको विवाद केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय होइन। यो नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन, नदीको बहाव परिवर्तन, सीमांकन र दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा हो।
विगतमा पनि पटक–पटक सुरक्षा बढाइयो, समिति बनाइयो, अध्ययन गरियो र आश्वासन दिइयो। तर सीमा विवादको स्थायी समाधान हुन नसक्दा सुस्तावासीको पीडा दोहोरिँदै आएको छ।
विश्लेषण : सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ
काठमाडौंको आन्दोलनले एउटा सन्देश दिएको छ— सुस्ताको आवाज अब सिंहदरबारसम्म पुगेको छ।
सरकारले तत्काल सुरक्षा बल थप्नु र नागरिकता अध्ययन सुरु गर्नु आन्दोलनको उपलब्धि हो। तर यी कदमलाई अन्तिम समाधान मान्न सकिँदैन।
यदि सरकारले भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक संवाद अघि बढाएर सीमा विवादको स्थायी समाधान खोजेन भने, आज थपिएका सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी उपाय मात्र बन्नेछन्।
सुस्तावासीले मागेको केवल नागरिकता होइन। उनीहरूले मागेका हुन्—
- आफ्नो भूमिमा सुरक्षित भएर बाँच्ने अधिकार,
- आफ्नो खेतमा निर्धक्क खेती गर्ने वातावरण,
- र नेपाल सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति।
त्यसैले अब सरकारको सफलता थप सुरक्षाकर्मी पठाउनमा होइन, सुस्ताको सीमामा नेपालको सार्वभौम उपस्थितिलाई व्यवहारमै स्थापित गर्नमा मापन हुनेछ।
सुस्तामा अहिले आशाको नयाँ किरण देखिएको छ। तर त्यो किरण स्थायी उज्यालो बन्छ कि फेरि अर्को अधुरो आश्वासनमा सीमित हुन्छ, त्यसको उत्तर अब सरकारको कार्यान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेपाल–भारतबीच हुने कूटनीतिक पहलले दिनेछ।
