नन्दु यादव, सहबान अन्सारी, माघ २९ बेलाटारी ।
नवलपरासी जिल्लामा उखु किसानहरुकाे उखु ताैलमा घटताैली गरि ठगी गर्ने मिल सन्चालक र बिचाैलियाकाे रुपमा रहेकालाई तत्काल ठगि मुद्दा अन्तर्गत कार्वाही गर्न उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीले जिल्ला प्रशासनसग माग गरेकाे छ।
माघ २५ गते जिल्ला स्तरिय अनुगमन टाेलीले अनुगमन गर्दा घटताैली प्रमाणित भई सिज गरिएका विभिन्न काटाहरुमा कम ताैल अनुसारकाे दाेब्बर क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने समेत माग गरेकाे छ । बेलाटारीमा पत्रकार सम्मेलन गरि यस्ताे मागबारे जानकारी गराईएकाे हाे।
ईन्दिरा सुगर मिल गगापुरकाे २ वटा काटा र भुजहवामा १ वटा निजि रुपमा सन्चालन हुँदै अाएकाे काटा अनुगमन समितिले सिज गरेकाे हाे । बिभिन्न रानैतिक दबाबमा सिज गरिएका काटाहरु गुणस्तथा नापतौल कार्यालयकाे मिलाेमताे एव अार्थिक चलखेल गरि बिना कुनै क्षतिपुर्ती र ठाेस कार्वाही बेगर नै पुन:सन्चालन गरिए न्यायिक प्रक्रिया बाट अगाडि बढने समेत चेतवानी उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासी का अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव ले जानकारी दिनु भयाे ।
केही दिन अगाडि काठमाण्डाैमा उखु उत्पादक कृषक समिति र मिल सन्चालकहरु बिच रु ५३१. २० प्रति क्विन्टलकाे दर उखु खसालेकाे १५ दिनमा पेश्कि रुपमा किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने र पछि नेपाल सरकार ताेकेकाे मुल्यकाे अाधारमा बाकि रकम डिफरकाे रुपमा दिने सहमति भयकाेले तत्काल पेश्कि उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत माग गरिएकाे थियाे।
समितिले फागुन १ गतेदेखि सदस्यता अभियान सन्चालन गरि चैत मशान्त सम्म अधिबेशन गरि नया समिति गठन गरिने समेत बताईएकाे छ। नवलपरासीमा उखु उत्पादक घटदै गईरहेकाे र उखुकाे बिकल्प केराखेतीतर्फ किसानहरु अाकर्षित भएका छन ।
करिव ७५ प्रतिशत उखु क्रसिङ सकिन लाग्दै किसानहरु पीडामा परेकोमा उखु उत्पादक कृषक समितिले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी तत्काल उखुको मुल्य निर्धारण गरी भुक्तानी सहज गराउन माग गरेको छ ।
उखु किसानहरुको उखुको तौलमा ठगी गर्न मिल संचालक र तिनिहरुले खटाएका विचौलियाहरु सक्रिय रहेको भन्दै माघ २५ गते समितिको आग्रहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा जिल्ला स्तरिय अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा कम तौल प्रमाणित भई सिज गरिएका कांटाहरुबाट किसानहरुलाई दोब्वर क्षेतिपुर्ति भराई ठगीमा संलग्नहरुलाइृ ठगी मुद्धा अन्तरगत कारबाही चलाउन विज्ञप्ती मार्फत जिल्ला प्रसासन कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
सिज गरिएका कांटाहरु गगुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको मिलेमोतो र विभिन्न राजनीतिक दवावमा आर्थिक चलखेल गरी विना कुनै क्षतिपुर्ति ठोस कार्यवाही बगैर पुन संचालन गरिए न्यायिक प्रकृया अगाडि बढाउन बाध्य हुने समितिका अध्यक्ष उमेसचन्द्र यादव द्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा जनाइृएको छ ।
