वृजराज कुशवाहा, नवलपरासी । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले नवलपरासी जिल्लामा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भारत सरकारका जिम्मेवार विभागहरूलाई दोस्रो पटक ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ। समितिका अध्यक्ष डी.एन. गुप्ताले कार्यकारी इन्जिनियर, गण्डक ब्यारेज वाल्मिकी नगर र मुख्य पश्चिमी नहर डिभिजन चम्पारणलाई सम्बोधन गर्दै तत्काल कार्य अघि बढाउन माग गरेका हुन्।
समितिले नदी नियन्त्रण र जनसुरक्षासम्बन्धी सात बुँदे माग र नहर तथा संरचनासम्बन्धी आठ बुँदे माग अघि सारेको छ।
पहिलो भागमा गण्डक नदी दायाँ गाइड बाँधदेखि त्रिवेणी बजारसम्मको बिग्रिएको सडकलाई उचाइ र चौडाइ बढाएर कालोपत्र गर्नुपर्ने, पाण्डे घाटमा भत्किएको प्लेटफर्म पुनः निर्माण गर्नुपर्ने, त्रिवेणी शवदाह गृहको भर्याङ मर्मत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै, मुख्य पश्चिमी नहरको आरडी ३७ नजिकको कल्भर्ट जीर्ण भएकाले नयाँ बनाउनुपर्ने, खजुरा नालामा जमेको माटो हटाउनुपर्ने, JCKCP बैठकमा निर्णय भएअनुसार विभिन्न सीडी (क्रस डाइभर्सन) सफा गर्नुपर्ने र गुल्लर खोलाबाट हरेक वर्ष हुने क्षति रोक्न व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ।
दोस्रो भागमा मुख्य पश्चिमी नहरसम्बन्धी मागलाई प्राथमिकता दिइएको छ। समितिले आरडी ०० देखि ६२.५ सम्म रहेका जीर्ण पुलहरूको सट्टा वा छेउमा नयाँ डबल आरसीसी पुल निर्माण गर्नुपर्ने, बलियो इँटाको रेलिङ राख्नुपर्ने जनाएको छ। साथै आरडी ४९.२० मा बन्ने पुललाई दोहोरो आरसीसी पुलको रूपमा बनाउनुपर्ने, आरडी २०–२२ बीच किसानहरूको सहजताका लागि नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने र आरडी ६०–६१ मा नेपाल–नेपाल आवागमनका लागि एकतर्फी पुल बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यस्तै, मुख्य पश्चिमी नहरको दायाँ र बायाँ सेवा सडकको स्तरोन्नति, नहर भित्रको अस्तर मर्मत र माटो सफाइ, विष्णुगञ्ज शाखा जोड्ने DPR कार्यान्वयन र भारतले नेपालमा अधिग्रहण गरेको जग्गामा बढ्दो अतिक्रमण रोक्न सीमाङ्कन तथा भाडा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
समितिले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि मागहरू कार्यान्वयन नभएकामा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यसपटक भारत सरकारका सम्बन्धित विभागहरूलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। समितिको भनाइमा, गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालका जनतालाई हुने क्षति न्यूनीकरण भारतकै जिम्मेवारी हो, तर ढिलाइले समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ।
