अदालतसरह अधिकार, तीन महिना कार्यावधि, कानुनी र संरचनागत सुधारका साथै तस्करीमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस कार्यादेश
त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर करिब ६१ किलो सुन समातिएको तीन महिनापछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सुन पैठारी र तस्करी नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अदालतसरह अधिकार पाउने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । २ साउनमा सुन समातिएपछि यसको अनुसन्धानको विषय राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सुन पैठारी, तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी सहकुल थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी छन् ।
आयोग गठनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच बिहान बालुवाटारमा आयोगको कार्यादेश र कार्यावधिलाई लिएर छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यावधि तीन महिना तोकेको छ । शीर्ष तहमा सहमति भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यादेशमा कानुनी र संरचनागत सुधारका साथै तस्करीमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा तथा २ साउनमा ब्रेकसुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन अनुसन्धानसमेतको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा थप छानबिन अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने,’ आयोगको कार्यादेश छ ।
करिब ६१ किलो सुन विमानस्थलबाहिर सिनामंगलबाट बरामद भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन महिनाभर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । ६ भदौमा एमालेसहित सात दलबीच सिआइबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी एक महिनापछि ५ असोजमा जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो ।
आयोग गठनको निर्णयसँगै सात दलले ‘भेपमा अवैध सुन पैठारीलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने, तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारेसमेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने’ कार्यादेश पनि तय गरेका थिए ।
तर, आयोग गठन गर्ने दिन एमालेले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै तस्करीसँग सम्बन्धित सबै विषयको छानबिन गर्नका लागि आयोगलाई अख्तियार दिनुपर्ने सर्त अघि सारेपछि विलम्ब भएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले दलीय सहमतिमै आयोग गठन भएको बताइन् । ‘दलीय सहमति खोज्ने क्रममा केही ढिलाइ भयो । कार्यादेशसहित सबै विषयमा सहमति गरेर चारसदस्यीय आयोग गठन भएको छ । आयोगले तस्करी नियन्त्रण गर्नका निम्ति व्यवस्थित प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सिफारिसअनुसार सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाउनेछ,’ उनले भनिन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आयोग गठनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने र विगतका कमजोरी नदोहो¥याई आयोगले प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । ‘हिजोका विभिन्न छानबिनमा भएका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै यो आयोगले कुनै पनि कमी–कमजोरी नरहने गरी र जनताले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘तस्करीको समग्र विषयमा गहन र विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी राय पेस गर्ने काम आयोगले गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तस्करीको जालो तोड्न र प्रणालीमा भएका कमी–कमजोरी औँल्याएर सुधारको वातावरण बनाउन आयोगले सघाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘समग्र प्रणालीमा सुधार ल्याउने गरी आयोगले अध्ययन गर्नेछ । प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर तस्करी नियन्त्रणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आयोगको कार्यादेश : ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा तथा २ साउनमा ब्रेकसुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक–पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन अनुसन्धानसमेतको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा थप छानबिन अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’
आयोगले कसरी अगाडि बढाउँछ काम ?
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) अनुसार आयोग गठनसँगै नियुक्त पदाधिकारीको शपथ हुनेछ । त्यसभन्दा अगाडि आयोग गठनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । जहाँ आयोगको कार्यविवरण पनि स्पष्ट पारिनेछ । त्यसपछि आयोगले ऐनभित्र रहेर आफ्नो कार्यविधि बनाउनेछ । कार्यविधिका आधारमा काम सुरु हुनेछ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आयोगले अदालतसरह अधिकार पाउनेछ । ऐनले बयान लिने, म्याद तामेल, लिखत पेसको आदेश, प्रमाण बुझ्ने, सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय तथा अदालतबाट लिखत झिकाउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । यसअन्तर्गत आयोगले सिआइबीको मिसिल ल्याएर पनि हेर्न सक्छ । स्थलगत अध्ययन तथा उजुरी आह्वान गर्न सक्छ ।
दोलखामा पाँच दिनमा तेस्रोपटक सुन बरामद
११ केजी सुनको मालिक चिनियाँ नागरिक, मुख्य नेपाली व्यवस्थापक नुर्बुछिरिङ शेर्पा बिगु गाउँपालिका– १ का २८ वर्षीय केसर तामाङको डेराबाट बुधबार चार र शनिबार तीन तथा नजिकैबाट आइतबार चार गरी ११ केजी तस्करीको सुन बरामद । नयाँ पत्रिका
