काठमाडौं । संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूप जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘जलस्रोत ऐन २०४९’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको उक्त विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत हुनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ विधेयकको प्रमुख लक्ष्य जलस्रोतको संरक्षण, समुचित उपयोग र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु हो । साथै, जलजन्य विपद् न्यूनीकरण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बहुउपयोगी विकास अवधारणालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतसम्बन्धी नियमन, नीतिगत समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी थप जिम्मेवारीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली निर्माणको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ । ऐन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता नआओस् भन्ने उद्देश्यले नियमावली तर्जुमा प्रक्रिया समेत सँगसँगै अघि बढाइएको हो ।
सरकारले चालु संसद अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि आगामी जेठ पहिलो साताभित्र विधेयकलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि जलस्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानुनी आधार अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगसम्बन्धी विषयमा अन्योल उत्पन्न हुँदै आएको थियो । प्रस्तावित नयाँ विधेयकले यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई थप संस्थागत, समन्वित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
