प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण: सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु, राष्ट्रको नजर इजलासमा!

काठमाडौं । देशको राजनीतिक भविष्य र संवैधानिक सर्वोच्चताको महत्त्वपूर्ण घडीमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १६ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। यो केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई, नेपाली राजनीतिले लिने मोडको ‘अल्टिमेटम’ पनि हो, जहाँ राष्ट्रको नजर बालुवाटारबाट सोझै सर्वोच्चको इजलासमा केन्द्रित भएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरता’ को यो च्याप्टर कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, यी रिटहरूमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटनको निर्णय खारेजी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ। नागरिक समाज, कानुनविद् र विभिन्न सरोकारवालाहरूले दायर गरेका यी रिटहरूले अहिले देशमा देखिएको ‘संवैधानिक संकट’ को समाधान खोज्न अदालतलाई आग्रह गरेका छन्। अहिले प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो, जसले आगामी दिनमा यो मुद्दाले कुन दिशा लिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
यो सुनुवाइले नेपालको संविधानको व्याख्या, शक्ति सन्तुलन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको भविष्यमाथि गहिरो प्रभाव पार्नेछ। आम नागरिक र राजनीतिक दलहरू सबै सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका छन्। अदालतले दिने हरेक आदेशले देशको राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक सर्वोच्चताको नयाँ खाका कोर्ने भएकाले यसलाई नेपालको आधुनिक इतिहासकै एक महत्वपूर्ण सुनुवाइको रूपमा हेरिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ, संवैधानिक इजलासले ‘संवैधानिक भूकम्प’ को कम्पनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र राष्ट्रलाई कुन बाटो देखाउँछ।