काठमाण्डू, २९ माघ ।
दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बीबीसीलाई उपलब्ध गराइएको उक्त प्रतिवेदनबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासलाई प्रश्न राखेको भए पनि दुवै पक्षले कुनै जवाफ दिएनन्।
सरकारका प्रवक्ताले भने समाचार प्रकाशित भइसकेपछि पत्रकार सम्मेलनमा दुवै छिमेकी मुलुकसँगका सीमा समस्या नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन्।
चीनले नेपालसँग कुनै पनि किसिमको सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको सात सदस्यीय अध्ययन टोलीलाई हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नाम्खा गाउँपालिकाको लिमि लाप्चादेखि हिल्सासम्मका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गएको भदौमा दिएको थियो।
तीन हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अझै गोप्य राखिएको छ।
चीनले लिमी लाप्चा क्षेत्र नजिकै निर्माण गरेका भवनका कारण उब्जिएको विवादका माझ उक्त अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो।
अध्ययन टोलीले नेपाल र चीन दुवै सरकारले बताए जस्तै चिनियाँ पक्षले बनाएका भवन सीमा रेखाबाट एक किलोमिटर पर चिनियाँ भूमिमा रहेको देखाएको छ।
तर अध्ययन टोलीले चिनियाँ पक्षका कारण सीमामा कैयौँ समस्या रहेको पनि औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्तम्भ नम्बर ५ (२) माथिको किट डाँडाको बहुधार र किट खोलासम्म चिनियाँ पक्षले तारबार लगाई नेपाल-चीन साझा सीमा स्तम्भ नम्बर ५(२)को दक्षिण र किट खोलाको पूर्व हुँदै उत्तरतर्फ रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ६ (१) बाट तारबार कर्णाली नदीसम्म पुर्याएको छ।”
“सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२) बाट किट खोलाको मध्यभाग नै दुई देशको सीमा हुने प्रोटोकलमा उल्लेख भएकाले उक्त भूभाग नेपालको हुन्छ। तर चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभागमा तारबार लगाएको देखिन्छ।”
“साथै चीनले किट डाँडाको पानी आफ्नो सीमाभन्दा करिब १४५ मिटर वर नेपालको भूभागमा पर्ने किट खोलाबाट स्थायी नगर बनाएर लिने प्रयास गरेको र सोही बमोजिम सडक र टङ्की निर्माण गरेकोमा सशस्त्र प्रहरीको तदारुकताका कारण निर्मित संरचना भत्काएर पुरेको देखिन्छ।”
“यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ।” बीबीसी
