काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दिएको आदेशमा सरकारको निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै तत्कालका लागि उक्त निर्णय रोकिनुपर्ने ठहर गरिएको छ।
अदालतले भनेको छ — मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ असोज ३० गते फिर्ता बोलाइएका ११ जना राजदूतहरूको पदावधि अझै बाँकी रहेको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने स्पष्ट कारण निर्णयमा उल्लेख नभएको र नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारीसमेत नदेखिएकाले सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयको २०८२ भदौ २७ गतेको विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै अदालतले निर्वाचनमुखी सरकारले दीर्घकालीन कूटनीतिक निर्णय लिन नपाउने तर्कलाई पनि आधार मानेको छ।
यसअघि, कार्की नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका १७ मध्ये ११ देशका राजदूत — चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका — लाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले रिट दायर गर्दै कामचलाउ सरकारलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने दाबी गरेका थिए।
अन्तरिम आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई तत्काल नेपाल फर्कन नपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विपक्षी (सरकार) लाई आदेशको जानकारी दिई नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
