काठमाडौं । नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेण्डा बनाइरहेकाे नेकपा एमालेकाे पाेल खुलेकाे छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसदीय समितिमा पाेल खाेलिदिएपछि एमाले सांसदहरूकाे भागाभाग भएकाे छ ।
साेमबार राष्ट्रिय सभाकाे विधायन व्यवस्थापन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिकाे दफावार छलफल थियाे । एमाले सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृतकाे प्रश्न उठाउँदै राज्य व्यवस्था समितिकाे सात वर्षे प्रावधानसहितकाे प्रतिवेदन किन विधेयकमा समावेश नगरेकाे भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
यसकाे जवाफमा गृहमन्त्री खाणले ०७८ मा केपी ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिवेदनलाई नसमेटेकाे बताए । अघिल्लाे सरकारले प्रतिवेदनलाई निष्क्रिय बनाएकाे बताएपछि एमाले सांसद प्रतिक्रियाविहीन भएका थिए ।
`राज्य व्यवस्था समितिकाे प्रतिवेदन राजनीतिक रूपमा अघिल्लाे सरकारले नै फिर्ता लिएकाे हाे किनभने समितिकाे प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश आएन । सुरूमा प्रस्तुत विधेयककै आधारमा आयाे,´ मन्त्री खाणले भने ।
त्यसपछि गृहमन्त्रीले अर्काे फायर खाेले । वैवाहिक अंगीकृतमा सहमति नजुटेकाले ओली सरकारले ०७५ सालमा विधेयकमा समावेश नगरेकाे र दुइतिहाइ बहुमत हुँदा पनि राज्य व्यवस्था समितिकाे सात वर्षे प्रावधान रहेकाे प्रतिवेदनसहितकाे विधेयक पारित नगरेकाे, ०७८ काे अध्यादेशमा उल्लेख नगरेकाे जानकारी गराए ।
अहिले सरकारले त्यही स्पिरिटमा नयाँ विधेयक ल्याउँदा ओलीकाेसमेत सल्लाह र समर्थनमा आएकाे मन्त्री खाणले खुलासा गरे । त्यसपछि एमाले सांसदहरू बैठकमा बस्नै सकेनन् ।
`प्रतिपक्षी दलका नेतासँग पनि छलफल गरेर, ०७५ काे विधेयक, ०७८ काे अध्यादेशकाे स्पिरिटमा सल्लाहमै, प्रक्रियाकाे रूपमा सहमति भएरै याे विधेयक अघि बढेकाे हाे । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षीले मौन समर्थन जनाएकै हाे । संशाेधन र धारणाहरू हाेला । तर पारित भएर गएकाे हाे´ खाणले भने ।
उनले थपे, `विदेशी बुहारी, विदेशी ज्वाइकाे हक के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न हाे । वैवाहिक अंगीकृतमा हदम्याद नलाग्ने भनेर संविधानमै याे लेखिएकाे छ । याे लेख्नेहरू संसदमा छन् । उच्च पदमा छन् । राष्ट्रपति छन् । कि त वैवाहिक अंगीकृतमा संघीय कानुन बमाेजिम दिनेछ भनेर लेखौं । संविधान गतिशील दस्तावेज हाे । परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नागरिकता एन ०६३ सहमतिकै दस्तावेज हाे । परिमार्जन गर्न पनि सहमति आवश्यक छ ।
सरकारले आफ्नाे ढंगले विधेयक अगाडि बढायाे भन्ने चर्चा विल्कुलै गलत हाे । दलीय सहमतिमा आएकाे हाे, विराेधका लागि विराेध गरेर राजनीति नगरौं ।´
मन्त्री खाणले विधेयकमा एमालेकाे द्वैध चरित्र र राजनीतिकरण गरेकाे खुलासा गरेपछि एमाले सांसदहरू बाहिर काम छ भन्दै एक एक गरि उठेर टाप कसेका थिए । राष्ट्रियसभा दलका सचेतक देवेन्द्रराज दाहाल, भगवती न्याैपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठलगायत उठेर हिँडेका थिए ।
मन्त्री खाणले वैवाहिक अंगीकृतमा हिजाे र आज सहमति नभएकाे बताए । `तर याे नयाँ विषय हाेइन । यसमा अमूक देशमात्र हाेइन, सबै देशका महिलाका लागि भएकाे व्यवस्था हाे । ०६३ मा याे थप परिस्कृत भएर आयाे, त्यतिखेर पारित गराउनेहरू अहिले पदमा छन् । त्यतिखेर सहमति गरेर राखिएकाे प्रावधानलाई सहमतिमै संशाेधन गराैं । सरकारले जबर्जस्ती गर्दा नकारात्मक परिणाम आउँछ । तर यसमा बहस हुँदै गर्दा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएनन् । उनीहरूलाई दिने उद्देश्यले आएकाे हाे´ उनले भने ।
मन्त्री खाणले राष्ट्रपतिका चासाेलाई नियमावली र नेपाल संशाेधनमार्फत सम्बाेधन गर्न सकिने बताए । `संविधान संशाेेधन र सहमति जुटाउने नाममा, सहमतिपछि विधेयक ल्याउने नाममा जन्मसिद्धले नागरिकता पाउँदैनन् । जसकाे चर्चा गरिरहेका छौं, तिनले ०६३ अनुसार पाइरहेकै छन् । त्यसकारण यसलाई अगाडि, लम्ब्याउन उपयुक्त हुँदैन,´ मन्त्री खाणले भने ।
