📚 शिक्षा मन्त्रीज्यू, सतही सुधार होइन — संरचनात्मक परिवर्तन चाहिन्छ!

- Advertisement -

✍️सम्पादकीय

हाल शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विषय थप्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयलाई सामान्यतया सकारात्मक र आधुनिक सोचको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयन क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न आवश्यक छ। कारण सरल छ — अहिले पनि देशभरका धेरै विद्यालयहरूमा कक्षा ६, ७ र ८ मा कम्प्युटर विषयको पढाइ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

अनेक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक नै छैनन्, कतिपय ठाउँमा कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्ने उपकरण वा इन्टरनेट पहुँचसमेत छैन। यस्तो अवस्थामा कक्षा ९ र १० मा नयाँ विषय थपेर मात्रै सुधार सम्भव छैन। शिक्षाको गुणस्तर नीतिले होइन, संरचनाले निर्धारण गर्छ — र त्यो संरचना अहिले अस्थिर र अव्यवस्थित छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू प्रायः अन्य विषयका शिक्षकलाई “पढाइदेऊ न बा!” भन्दै बलजफ्ती कम्प्युटर पढाउन लगाउँछन्। यसरी मजबुरीमा पढाइने विषयले न विद्यार्थीमा सीप विकास गर्न सक्छ, न शिक्षकमा शिक्षण सन्तुष्टि दिन्छ। यस्तो ‘नाममात्रको कम्प्युटर शिक्षा’ विद्यार्थीको भविष्यसँग खिलवाड सरह बनेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ — सुधारको वास्तविक बाटो कहाँबाट सुरु गर्ने?

सर्वप्रथम विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी तुरुन्त उपलब्ध गरिनु जरुरी छ। विषयगत शिक्षक स्थायी रूपमा भर्ना गरिनुपर्छ। पालिकास्तरमा हुने करार भर्ना र अस्थायी नियुक्ति प्रणाली तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। राहत, करार, अनुदान वा लियन पदमा रहेकाहरूलाई स्थायी व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गरी शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउनुपर्छ।

विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षा सुधारको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। राजनीतिक दबाबमा शिक्षक नियुक्ति, प्रधानाध्यापक छनोट र व्यवस्थापन समिति गठन हुने परिपाटीले विद्यालयलाई शिक्षा होइन, ‘राजनीतिक मैदान’ बनाइदिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा हुने स्वार्थी हस्तक्षेप अन्त्य गरेर विद्यालय प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, प्रधानाध्यापकले अनिवार्य रूपमा कक्षा पढाउने नीति लागू गर्न आवश्यक छ। प्रशासनिक काममा मात्र सीमित प्रधानाध्यापकको कार्यशैलीले विद्यालयमा ‘नेतृत्वहीनता’ ल्याएको छ। साथै, दिवा खाजाका नाममा भइरहेका अपारदर्शी खर्च र ब्रह्मलुटका घटनाहरू तुरुन्त रोक्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।

जबसम्म यी संरचनात्मक समस्या समाधान हुँदैनन्, तबसम्म विषय थपेर वा नीति घोषणा गरेर शिक्षा सुधार सम्भव छैन। आज धेरै विद्यालयहरूमा शिक्षा होइन, राजनीति र चाकडीको संस्कृतिले जरा गाडेको छ — विशेषतः तराई–मधेशका विद्यालयहरू यसबाट बढी प्रभावित छन्।

शिक्षा सुधारको बाटो नीति निर्माणमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा निहित छ।
मन्त्रीज्यू, अब समय आएको छ —
नारा होइन, निष्ठा; निर्णय होइन, कार्यान्वयन!
शिक्षा होइन, शिक्षक र प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुहोस् —
त्यसपछि मात्रै “डिजिटल नेपाल” को सपना साकार हुनेछ।