काठमाण्डाै – सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको छ ।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना सांसद रहेका छन् । कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ । एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री हुनुहुन्छ । सूर्य थापा समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य हुनुहुन्छ ।
समस्याग्रस्त र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी ढङ्गले लगानी गरेका २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्न समितिलाई तीन महिनाको समय अवधि तोकिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर संसद् चल्न नदिएपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो ।
