सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा आधारभुत तहमा अध्यापन गराउन कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि योग्यता नपुगेका शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पुरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रस्तावमा वालविकास केन्द्र(इसिडी) र कक्षा १ देखि ३ सम्म अध्यापन गराउन भने कक्षा १२ वा प्रविणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन पुरा गरे पुग्ने भएको छ । हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष वावुराम थापाले भन्नुभयो– मस्यौदामा यस्तो विषय उल्लेख भएको सुनेको छु, यो ब्यवस्थागर्न लागेको भए हामी मान्दैनौ
उहाले पाच वर्ष भित्र योग्यता पु¥याउने विषय हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–स्नातक तह पुरा गर्न चार वर्ष लाग्ने अवस्थामा कसरी पांच वर्षभित्र स्नातकोत्तर तह पुरा गर्न सकिन्छ । उहाले मस्यौदामा पाच वर्ष उल्लेख भए त्यसलाई सच्याएर सात वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले सरकारले आधारभुत र मावि तहका लागि तयार गरेको योग्यता समयको माग अनुसार भएको तर्क राख्दै अध्ययन सम्पन्न गर्न समयावधी थप गर्नुपर्ने दावी गर्नुभयो ।
मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुदा बखत तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता पुरा गरी नियुक्ति भएका प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक वा विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकले ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र योग्यता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पेश गरेको ऐनको मस्यौदामा शिक्षकको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दा तोकिए बमोजिम आधारभुत र सेवा प्रवेश र त्यसपछि समय–समयमा आवधिक तालिम लिनुपर्नेउल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षक महासंघको आपत्ती
मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा शिक्षकको योग्यता अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको संख्याको अनुपात र विषयगत आधारमा आवश्यक संख्यामा पठन–पाठन गराउने शिक्षकको बन्दोबस्ती सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा फागुन २१ गतेसम्ममा ऐन बन्ने भएको छ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको सुझावको आधारमा तयार गरिएको ऐनको मस्यौदामा प्रारम्भीक वालविकास केन्द्र देखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको योग्यता उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पुर्व अध्यक्ष एवं उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका पुर्व सदस्य डा. वावुराम अधिकारीले योेग्यताको आधारमा शिक्षकको व्यवस्था गरे सरकारी शिक्षामा सुधार आउने दावी गर्नुभयो ।
उहाका अनुसार देशभर करिब १ लाख ४७ हजार शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । ती मध्य करिब ३९ हजार शिक्षक राहत, लगायत विभिन्न कोटाबाट कार्यरत रहेका छन । हाल १ लाख ७ हजार स्थायी शिक्षक मध्ये झण्डै ४० हजार शिक्षकको योग्यता पुगेको छैन ।
‘ती शिक्षकलाई पढाइमा अब्बल बनाउन र अवसर दिन योग्यताको विषय उठान भएको हुनसक्ने उहाको भनाई छ । वालविकास कक्षामा समेत योग्यता नपुगेका शिक्षकको संख्या अधिक रहेको छ ।
वालविकास (इसिडि)मा झण्डै ३६ हजार शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । अधिकांस शिक्षकले योग्यता पुरा गर्नुपर्ने तर्क राख्दै डा. अधिकारीले भन्नुभयो– शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था उचित छ ।
अधिकांस वालविकास केन्द्र(इसिडी) मा अध्यापन गराउने शिक्षक कक्षा १० मात्र उतिर्ण गरेका छन् । अब उनीहरुले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । ऐन आएपछि सबै शिक्षकले पाच वर्षभित्र योग्यता पुरा नगरे स्वतः जागिरबाट हात धुनुपर्ने हुन्छ । साभारः न्युजअफनेपाल
