आफैले बनाएको मापदण्डविपरीत राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय –
गृह मन्त्रालय आफैँले बनाएको मापदण्डविपरीत राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएको फोटो र शैक्षिक, आर्थिक विवरणसमेत समेटिने मापदण्ड गृहले बनाएको थियो । तर, बुधबार गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको मतदाता नामावलीको विवरणलाई नै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेट्ने गरी निर्णय गरेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले परिचयपत्रमा डिजाइन गरिएअनुसारको विवरण प्रयोग नगर्ने गृहको निर्णयले परिचयपत्र कमजोर बन्ने दाबी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको विवरण प्रयोग गरेर परिचयपत्रमा डिजाइनअनुसारको व्यक्तिगत विवरण, गुणस्तरीय फोटो र सुरक्षा प्रणाली राख्न नसकिने केन्द्रले जनाएको छ । आयोगले संकलन गरेको व्यक्तिगत विवरण अपूर्ण रहेको, व्यक्तिको फोटो स्पष्ट चिनिने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नभएको केन्द्रको भनाई छ ।
छिमेकीको प्रभाव
गृह मन्त्रालय स्रोतले छिमेकी मुलुकको दबाबमा सचिव रेग्मीले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कमजोर पार्ने गरी निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाइल सचिवले ६ महिनादेखि मन्त्रालयमै अल्झाएका थिए । अख्तियारले चासो देखाएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको उद्देश्यअनुसार नहुने गरी निर्णय गरेर पठाएका छन्’, स्रोतले भन्यो । परिचयपत्र छाप्न भारतले चासो राखेको थियो ।
स्रोत अभाव थिएन
केन्द्रले छुट्टै विवरण संकलनका लागि बजेट अभाव नभएको जनाएको छ । एसियाली विकास बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आवश्यक पर्ने विवरण संकलनका लागि थप २६ करोड अनुदान दिने प्रस्ताव गरेकाले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने केन्द्रको दाबी छ । तर, एडिबीको सहयोगको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने प्रस्ताव पनि सचिव रेग्मीकै कारण रोकिएको छ ।
के पुग्दैन आयोगको विवरणमा ?
निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको विवरणको फोटो गुणस्तरीय नभएको केन्द्रले जनाएको छ । व्यक्तिको फोटो स्पष्ट नचिनिने, धमिलो र अन्य मापदण्ड पूरा नभएको र औँठाछाप दुईवटा मात्र भएको केन्द्रको दाबी छ । परिचयपत्रको डिजाइनमा व्यक्तिको १० वटै औँठाछाप राख्ने उल्लेख छ । यस्तै आयोगले संकलन गरेको व्यक्तिगत विवरणमा व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण पूर्ण नभएको, नामावली नै त्रुटिपूर्ण भएको र व्यक्तिको शैक्षिक, आर्थिकलगायत विवरण उल्लेख नभएको केन्द्रले जनाएको छ । यस्ता कमजोरीका कारण पुनः विवरण संकलन गर्नुपर्ने केन्द्रको तर्क छ ।
किन भयो निर्णय ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि छुट्टै विवरण संकलनको प्रस्ताव केन्द्रले ६ महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, सचिव रेग्मीले प्रस्ताव रोकेपछि अख्तियारले चासो राखेको थियो । अख्तियारले बुधबार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइमा भएको ढिलाइको कारणबारे जानकारी लिन सचिव रेग्मीलाई बोलाएको थियो । अख्तियारको बैठकमा सहभागी हुनुपूर्व नै रेग्मीले निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको विवरण नै प्रयोग गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने गर्ने निर्णय गरे ।
