नवलपरासी (पश्चिम) — प्रतापपुर गाउँपालिका–६, कठहवामा सञ्चालनमा रहेको तत्व फार्म (Tattva Farms) ले किसानबाट खरिद गरेको उखुको मूल्य लामो समयसम्म भुक्तानी नगरेको तथ्य अब लिखित तौल रसिदबाटै पुष्टि भएको छ। उद्योग पूर्व मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका छोराे नाममा दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको बताइन्छ भने त्रिपाठी स्वयं हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार बनेर मत मागिरहेका छन्।
उखु बिक्री गरेपछि पनि पैसा नपाएको किसानहरूको गुनासो अनुमान वा आरोपमा सीमित छैन, रसिदजस्तो ठोस प्रमाण सहित सार्वजनिक भएको छ।
रसिदले के भन्छ ?
अनलाइन जनता न्युजसँग उपलब्ध तौल रसिद अनुसार—
- उद्योग : Tattva Farms, Nawalparasi
- रसिद नं. : P-816
- किसान (Vendor) : योगेन्द्र प्रसाद केवट
- उखु बुझाएको मिति : २०२५ मार्च १६
- शुद्ध उखु तौल (Net Weight) : ८२०७.१ केजी
- रसिद छ, तर भुक्तानी (Payment) सम्बन्धी कुनै उल्लेख छैन
यसले उक्त मितिमा किसानले उखु बुझाएको र उद्योगले तौल लिएको स्पष्ट प्रमाण दिन्छ। तर, आजसम्म भुक्तानी नपाएको किसानको गुनासो छ। याे रसिद एउटा उदाहरण मात्रै हाे, यस्ता रसिद थुप्रै किसानकाे हाथमा छ, भुक्तानीकाे पर्खाइमा छ तर भुक्तानी कहिले पाउला भन्ने निश्चित छैन ।
एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भुक्तानी शून्य
किसान योगेन्द्र प्रसाद केवट मात्र होइन, स्थानीय किसानहरूका अनुसार यस्तै रसिद बोकेर दर्जनौँ किसान एक वर्षदेखि उद्योग, नेता र सम्बन्धित निकाय धाइरहेका छन्। “आज होइन भोलि, भोलि होइन पर्सी” भन्ने आश्वासनमै समय बितेको किसानहरूको भनाइ छ।
यद्यपि यकिन रकम सार्वजनिक भइसकेको छैन, किसानहरूको दाबी अनुसार करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्री बस्ने घरछेउमै उद्योग, तर किसानको आवाज मौन
विडम्बनापूर्ण रूपमा, तत्व फार्म मन्त्री बस्ने घरको छेउमै सञ्चालनमा रहेको छ। तर त्यही उद्योगबाट प्रभावित किसानहरू भने आजसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। रसिद, मिति, तौल सबै स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्र र नियमनकारी निकायको मौनताले थप प्रश्न उब्जाएको छ।
भुक्तानी नदिने उद्योगसँग जोडिएको उम्मेदवार, किसानसँग भोट माग्दै
चुनावको मुखमा यो विषयले राजनीतिक नैतिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
- किसानको पसिनाको मूल्य नदिने उद्योगसँग जोडिएको व्यक्ति कसरी किसानको प्रतिनिधि बन्न सक्छ?
- आफ्नै मतदातामाथि आर्थिक अन्याय हुँदा पनि जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिलाई मतदाताले स्वीकार गर्छन्?
- उखु बुझाएको लिखित प्रमाण हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी नदिनु कानुनी अपराध होइन?
यी प्रश्नहरू अब केवल राजनीतिक बहस होइनन्, कानुन, नैतिकता र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीसँग जोडिएका सवाल बनेका छन्।
उद्याेगकाे प्रतिक्रिया
उद्याेगका जनरल मैनेजर रबि पाललाइ यसबारे साेधिएकाे जिज्ञासामा कुनै जवाफ फर्काएका छैनन् । उनलाइ ह्वाट्ससएप मार्फत पनि सवाल पठाइयाे तर एक हप्तासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि सनिवार अाज याे समाचार प्रकाशन गरियाे ।
किसानको माग स्पष्ट
किसानहरू कुनै राजनीतिक विवाद चाहँदैनन्। उनीहरूको माग सरल छ—
उखु बुझाएको मूल्य तुरुन्त भुक्तानी होस्।
यदि उद्योगसँग समस्या छ भने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरियोस्, अन्यथा राज्यले हस्तक्षेप गरेर किसानको हक सुनिश्चित गरोस्।
निष्कर्ष
रसिदले उखु बुझाएको पुष्टि गर्छ, तर पैसाले किसानको हात छोएको छैन। चुनाव आउँछन् र जान्छन्, तर किसानको पसिना सस्तो हुँदैन। रसिद बोकेर भोट माग्ने परिपाटीले लोकतन्त्रको नैतिक आधारमै प्रश्न उठाएको छ।
अब प्रश्न यो होइन कि उखु बुझाइयो कि बुझाइएन,
प्रश्न यो हो—रसिद हुँदाहुँदै किसान किन अझै अन्यायमा छन्?
