२२ भदौ, पोखरा । मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अधिकार कटौती गर्न माग गरेका छन् ।
कर्णाली बाहेकका ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएका थिए । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चलेको भेलामा प्रदेशलाई दिइने कानुन, कर्मचारी तथा प्रशासनिक संगठन, वित्तीय बाँडफाँट र अधिकारका छलफल भएको थियो ।
भदौ २४ गते बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले तत्काल ऐन, कार्यविधि बनाउनुपर्ने तथा उच्चस्तरीय संयन्त्रले ल्याएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गर्नुपर्नेसहित ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सीडीओको अधिकार कटौती गरौं, कर्मचारी सरुवा-बढुवा गर्न पाउनुपर्छ
सीडीओको अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्ने माग छ । ‘पालिकाहरुको समन्वयन गर्ने समन्वय समितिका प्रमुख छन्, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई छ, प्रदेश प्रहरी संगठन परिचालन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै छ’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।
नागरिकता, राहदानी, सिफारिस र सीमा सुरक्षाबाहेक सबै अधिकार प्रदेशमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘यदि त्यस्तो हुँदैन भने अर्कै संयन्त्रको व्यवस्था गर्छौं भनेर हामीले भनेका छौं’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
साविकका जिल्लाका केही कार्यालयबाहेक सबै कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तर गर्न मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका छन् । प्रदेशमा आउने, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउन पनि भेलाले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रदेशमा आउने कर्मचारीका सरुवा बढुवाको सबै अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्ने माग छलफलबाट संघीय सरकारलाई पठाइने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले जानकारी दिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव चाहिँ प्रदेशको समन्वयमा केन्द्रले सरुवा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
लोकसेवा र प्रदेश प्रहरीको कानुन देऊ
मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको बताएका छन् । ‘संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई उपलब्ध राउने जनशक्ति हालसम्म पनि पूर्णरुपमा प्राप्त भएको छैन । संघबाट प्रदेशमा खटाइएको कर्मचारी पनि अस्थायी रुपमा कामकाजमा खटाइएका छन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनशक्ति अभावमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा वरिष्ठ सचिवलाई खटाउने, मुख्य सचिव छनौट गर्दा प्रदेशमा प्रमुख सचिव भएर काम गरेको अनुभवलाई पनि गणना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका छन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापनार्थ संघीय कानुनबाट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ ।
संविधानको धारा २६८ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन बनाई प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र परिचालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था तत्काल गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका छन् । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो प्रदेशले गठन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने भेलाको निश्कर्ष छ ।
प्रदेशले पठाएको संगठन वा व्यवस्थापन प्रतिवेदन बमोजिमका कर्मचारी र कार्यालय इकाइहरु स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशको स्थानीय संगठन संरचना बनाउँदा संघ र प्रदेशको सहमतिमा बनाउनु पर्ने, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गका भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै, कार्यालय भवन, औजार, गाडी, जमीनलगायतको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा शीघ्र हस्तान्तरण हुनुपर्ने, नेपाल सरकारसंग समन्वय र सहकार्य मजबुत बनाउन प्रत्येक प्रदेशको एक सम्पर्क कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा स्थापना गर्न आवहृयक रहेको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
वित्त बाँडफाँट संघलाई ४०, प्रदेश र स्थानीयलाई ६०
प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतहरुको बाँडफाँट र आयोजनाको वर्गीकरण न्यायोचित हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन गरिनु पर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको गठन गरी राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र वैज्ञानिक एवं पारदर्शी रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघ प्रदेश स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने व्यवहारिक सुत्र बनाएर समन्यायिक सिद्धान्तका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
समग्र राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुले आवाज उठाएका छन् । तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाहरुको वर्गीकरण नभएकाले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको भेलाको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रिय योजना निर्माणमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाका लागि संघीय अवधारणा पठाउनु पर्ने र रोयल्टी उठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोजनको अधिकार हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उठाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग सम्बन्धी कानुन, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय, साझा सूचीमा आधारित अन्य सबै कानुनहरु बनाउनुपर्ने भएकाले छिटो बाटो खुलाइदिन आग्रह गरिएको छ । साभारः अनलाइनखबर
