गत वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने विषयमा उनी काठमाडाैं धाइरहेका छन् । तर कुरा मिलेको छैन । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न असोज दोस्रो साता काठमाडाैं आएका थिए । तर, उनले देउवाको ग्रीन सिग्नल पाएनन् ।
प्रदेशमा सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दबाब दिइरहेको छ । मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागवण्डा मिलाउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मनसाय बनाएका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई पार्टीले लिएको नीति र माओवादीको दबाबले चेपुवामा पारेको छ ।
असोज ४ देखि ८ गतेसम्म भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले व्ययभार बढाउने काम नगर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा प्रदेशमा मन्त्रालय नथप्ने नीतिगत निर्णय छ ।
चौधरी अहिले काठमाडौंको मुख्यमन्त्री आवासमा छन् । उनी अहिले सरकारलाई पूर्णता दिन कताबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छन् ।
अहिले प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये खानेपानी, उद्योग र वन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सत्तारुढ दलहरूको समझदारीअनुसार मन्त्रालय विभाजन गरेर माओवादीका २ र नेपाली कांग्रेसका ३ मन्त्री थप्ने तयारी भए पनि मन्त्रालय विभाजन नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।
सहमतिअनुसार मन्त्रालय घट्न नहुने माओवादी अडान छ । अहिले माओवादीका धनबहादुर मास्के अर्थमन्त्री छन् भने कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनको नाम पनि मन्त्रीका लागि सिफारिस भइसकेको छ ।
मन्त्रालय नफुटाउँदा माओवादीले १ मन्त्रालय र कांग्रेसले २ मन्त्रालय सम्हाले मात्र कुरा मिल्छ । तर, यसमा माओवादीले खोँचे थापिरहेको बुझाइ कांग्रेसको छ । माओवादीले भने भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने र व्यक्तिका बारेमा माओवादीले नै निर्णय गर्ने भएकाले अन्य दलले टाउको दुखाउन जरुरी नभएको बताउन थालेको छ ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३, स्वतन्त्र २ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ जना सांसद छन् ।
रोल्पाबाट माओवादीको सहयोगमा निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद दीपेन्द्र माओवादी प्रवेश गरेर मन्त्रीको लाइनमा देखिएपछि लुम्बिनीमा समस्या थप बल्झिएको छ । उनले प्रदेशसभा चुनावमा गठबन्धनको बागी बनेर कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अमरसिंह पुनलाई हराएका थिए । त्यसैले उनलाई मन्त्री बनाउन नहुने अडानमा कांग्रेस छ ।
‘माओवादी नेताहरूले कल्पनै गर्न नसकिने कुरा गर्नुभयो । गठबन्धनको नीतिबाहिरको कुरा भयो । सरकार बन्नुभन्दा अगाडि यो कुरा नीतिगत रुपमा हुँदैन भन्ने सहमति भएको थियो । अहिले उहाँहरूले यो जर्बजस्ती हुनुपर्छ भनेर निहुँ खोज्ने कुरा गर्नुभयो,’ कांग्रेस लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘व्यक्तिसँग सरकोकार होइन । भोलि जनताले विश्वास गर्ने आधार के ? जसले विद्रोह गर्छ, उसैलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने के काम ? व्यक्तिमा समस्या होइन, नीति कार्यान्वयन किन भएन भन्ने हो । यसमा माओवादी र कांग्रेसले धेरै सोच्नुपर्ने विषय हो ।’
तर, माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा आफ्नै भएको बताएको छ । ‘पार्टीबाट मन्त्री कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने आ–आफ्नो पार्टीको कुरा हो । यसमा कसले के भन्यो भन्ने कुरा माइनर हो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले भने ।
माओवादीले सहमतिअनुसार तीन मन्त्रालय मागिरहेको छ । ‘हामीलाई तीनवटा मन्त्रालय दिने सहमति हो । अहिलेसम्म जम्मा एउटा मन्त्रालय मात्रै पाएका छौँ,’ महराले भने, ‘हामीले सिफारिस गरेका नामहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।’
कांग्रेसबाट राजु खनालले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । साना दलमध्ये जसपाबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जनमतबाट चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् । गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चालाई मन्त्रालय पुगेको छैन ।
मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि मन्त्रालय बढाउन माओवादी तयार छ । ‘आवश्यक परे मन्त्रालय थपिन्छ, नपरे थपिँदैन । आवश्यक परेमा थप्न हामी सहमत छौँ । मुख्यमन्त्रीको खु्ट्टा बाँधेर हिँड् भन्ने कुरा हुँदैन । ६–७ वटा पार्टीको गठबन्धनको सरकार छ । सबैलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ माओवादी नेता महराले भने ।
तर, कांग्रेस भने मन्त्रालय बढाउन नहुने पक्षमा छ । ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालय नबढाउने निर्णय गरेको छ । यसमा तलमाथि हुँदैन,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने ।
सरकारले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित हुँदै आएका छन् । ‘सरकारले पूर्णता समयमा पाउनुपर्ने थियो । तर, पाएको छैन । यसले जनताको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री तथा सांसद प्रचण्ड न्यौपानेले भने ।
अन्योल नीतिगत निर्णय र व्यवहारमा देखिए पनि छिट्टै समाधान हुने राजनीतिक भाषा बोल्न भने नेताहरू छाड्दैनन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउने जिम्मा मुख्यमन्त्रीको रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्नुपर्ने माओवादीको भनाइ छ ।
‘ढिलाइ भएको हो । सबै कुरा केही दिनमा मिल्छ,’ माओवादी नेता महराले भने ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले अन्य पार्टीलाई मनाएर मात्र हुने छैन । पार्टीभित्रको समीकरण पनि मिलाउनुपर्नेछ । इतर समूहले कुनै पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छैन । मन्त्री पनि कम पाएको छ । यस्तोमा लुम्बिनीमा आन्तरिक समीकरण मिलाउनुपर्ने हुन्छ । इतर समूहबाट वीरबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक र भुवनेश्वर चौधरीमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउन दबाब छ । शिलापत्र
