काठमाण्डाैं, असाढ ५ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजदेखि साताव्यापी चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन् । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा दिल्ली गएका ओलीको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हो भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमण पनि दोस्रो हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा चीन भ्रमण जाँदा र अहिले केपी ओलीका आधारभूत कार्यसूची एउटै छन् ।
मूलतः चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिमार्फत नेपालको बाह्य सम्पर्कमा रहेको भारतवेष्टित अवस्थाबाट मुक्त हुने र नेपालको पूर्वाधार तथा उद्योग क्षेत्रमा चीनबाट सहयोग र लगानीका लागि वातावरण तयार पार्ने । उनले यस मामिलामा पहिलो भ्रमणका समयमा चीनसँग गरेका समझदारीले अझै व्यावहारिक स्वरूप लिन पाएका छैनन् । सम्भवतः यसपटकको भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन सन्धिले मूर्तरूप लिनेछ । यसले ढिलोचाँडो नेपाली व्यापारी र नेपालसँग व्यापार गर्न चाहने तेस्रो देशका व्यापारिक फर्मले समेत चाहेको खण्डमा चिनियाँ बन्दरगाहमा पहुँच पाउनेछन् ।
चिनियाँ पुँजीपति र सरकारी कम्पनीलाई नेपाली उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन र कृषिमा लगानीका लागि उत्साहित गर्ने वातावरण प्रधानमन्त्रीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ
यही यस्तो बिन्दु हो, जसबाट नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर धम्क्याउने भारतीय शक्तिमा अंकुश लाग्नेछ । तर, पहिलो भ्रमणका समयमा ओली जुन राजनीतिक दबाब र स्वतन्त्रतामा थिए, यसपटक परिस्थिति अलि फरक छ । भारतसँगका सम्बन्धमा कुनै असहजता नआउने गरी चीनसँग विकास साझेदारीका क्षेत्र पहिल्याउनु र उनीहरूको लगानी आकर्षित गर्नु उनको मुख्य चुनौती हुनेछ ।
सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीसँग नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर नेपालको हितमा हुने कुनै पनि निर्णय र सहमति गर्ने अनुकूलता र तागत उपलब्ध छ । यसलाई प्रयोग गर्दै उनले यो भ्रमणमै सर्वाधिक चर्चामा रहेको केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्ग निर्माणमा चिनियाँ सहयोग र लगानीको मोडालिटीमा प्रस्ट हुन सके तथा चिनियाँले अघि सारेको बिआरआईसँग जोडिएर ऊर्जा र उद्योगका क्षेत्रमा लगानी भित्रयाउने गरी ऊर्जामा सहकार्यको प्रस्ट खाका कोर्न सके भने उनको भ्रमण सफल मानिनेछ । कूटनीतिक रूपमा भने चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित गर्न सक्ने या नसक्ने विषयले पनि उनको भ्रमणको सफलता असफलता मापन गर्नेछ ।
पछिल्लोपटक निर्वाचनमा जाँदा वाम गठबन्धनका तर्फबाट आमनेता तथा कार्यकर्ताले ओलीकै निर्देशन र विश्वासमा समृद्धिको नारा लगाए । त्यस्तो समृद्धिलाई उद्योग र उत्पादकत्वसँग भन्दा ठूला पूर्वाधार परियोजनासँग गाँसेर प्रचार गरिएको थियो । यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने हाम्रो आफ्नै क्षमता कति हो, त्यस्ता परियोजना र हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरबीच के–के साइनो छ या तालमेल कसरी मिलाइनेछ भन्नेमा भने कमै बहस भएका थिए । वास्तवमा ठूला परियोजना आवश्यक त छन्, तर तिनका लागि लगानी जुटाउने क्षमताको विकास पनि सँगै गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ ।
यतिवेला हामीले यस्ता परियोजना न त सबै अनुदानमा बनोस् भन्न मिल्छ, न त सबै ऋण लिएर तिर्न सक्ने अवस्थै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चीन गएर नेपालमा विकास सहायताको माग गरिरहँदा हाम्रा प्राथमिकता प्रस्ट हुनु जरुरी छ । बढी अनुदान, केही ऋण र केही हदसम्म हाम्रो आफ्नै सहभागितामा पूर्वाधार विकास आयोजनामा सहकार्यको मोडालिटी तयार पारेर वार्तामा बस्नु राम्रो हुनेछ ।
त्यसभन्दा बढीचाहिँ चिनियाँ पुँजीपति र सरकारी कम्पनीलाई नेपालको उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन र कृषिमा लगानीका लागि उत्साहित गर्ने वातावरण निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ । अब होला, गरौँला भन्ने समय सकियो । परिणाममुखी सहकार्यका लागि राम्रो राजनीतिक वातावरण बनाउनेमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल केन्द्रित रहँदा राम्रो हुनेछ । साभारः नयांपत्रिका
