श्रीमतीको इच्छा विपरीत श्रीमान्बाट भएको “अप्राकृतिक यौन सम्पर्क” कसुर नभएको एउटा अदालतको फैसलापछि भारतमा ठूलो आक्रोश उत्पन्न भएको छ।
उक्त फैसलालाई लिएर भारतमा विवाहित महिलाहरूको उचित सुरक्षा माग गर्दै मानिसहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
विवादास्पद आदेशले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध नमान्ने भारतको कानुनी व्यवस्थालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
सन् २०१९ मा आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको र अप्राकृतिक यौन सम्पर्क राखेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ४० वर्षीय पुरुषलाई छत्तीसगढको एक उच्च अदालतले गत सोमवार रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
श्रीमान्बाट भएको उक्त हर्कतको केही घण्टामै श्रीमतीको मृत्यु भएको थियो।
फैसलामा के छ?
तल्लो अदालतले ती पुरुषलाई “आपराधिक हत्या” मा दोषी ठहर गर्दै एउटा कसुरमा “१० वर्षको कठोर कारावास” को सजाय सुनाएको थियो।
तर, सोमवार उच्च अदालतका न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार व्यासले ती पुरुषलाई सबै आरोपबाट सफाइ दिए।
भारतले वैवाहिक बलात्कारलाई कानुनी रूपमा अपराधको रूपमा परिभाषित नगरेका कारण, पतिलाई सहमति बिना यौन सम्पर्क राख्दा वा कुनै अप्राकृतिक यौन गतिविधिमा संलग्न हुँदा दोषी मान्न नमिल्ने न्यायाधीशको जिकिर थियो।
उक्त फैसलाले भारतभरि व्यापक आक्रोश जन्माएको छ। अभियानकर्मीहरू र कानुन व्यवसायीहरूले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्न माग गरेका छन्।
“यी मानिसको रिहाइ अस्वीकार्य छ। कानुनी रूपमै फैसला सच्याइनुपर्छ किनभने यो नैतिक रूपमै घृणित छ,” अधिवक्ता तथा लैङ्गिक अधिकार अभियानकर्मी सुकृती चौहान भन्छिन्।
“यस्तो अपराधबाट कुनै पुरुषलाई उन्मुक्ति दिने आदेश वा यो अपराध होइन भन्नु हाम्रो कानुनी प्रणालीको सबैभन्दा अन्धकारपूर्ण समय हो,” उनले बीबीसीसँग भनिन्।
“यसले हामीलाई भित्रैबाट विचलित गराएको छ। यो तत्कालै परिवर्तन हुन जरुरी छ।” बिबिसी
