सहबान अन्सारी/ पुस ५
नदि अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटीका दोस्रो अन्तरदेशिय जल सम्मेलन यहि पुष १० गते देखी नवलपरासीमा संचालन हुने भएको छ ।
सनिवार आज नवलपरासीको सुस्ता गाँउपालिकाको सभा हलमा नदि अधिकार मञ्च साउथ एशियाका संयोजक बृजराज कुश्वाहाकाे अध्यक्षतामा संचालित पत्रकार सम्मेलनमा साे कुरा बताइएकाे हाे । बिहिवार देखी संचालन हुन लागेको सम्मेलनमा बंगलादेशका नदी पीडित तथा जल अधिकारका अभियन्ताहरु भारतका पश्चिमी बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशका जलअधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरुको सहभाहिता रहने नदि अधिकार मञ्च साउथ एशियाका संयोजक बृजराज कुश्वाहाले जानकारी दिनु भयो।
कार्यक्रमलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाऊने ध्येयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, अनुसंधान, मन्त्री, सांसद पालिका प्रमुख राजनितिक दलका साथै अन्य जानकार सित परामर्श तथा छलफल गरिएकाे कुशवाहाले बताए ।
वि.सं. २०१६ साल मंसिर १९ गते नेपाल भारतबीच गण्डक सम्झौता भयो । यस सम्झौताले नेपाल सरकारले १५ मेगावाटको जलविधुत केन्द्र पायो भने भारत सरकारले सिचाईको लागी पानी पायो तर यस सम्झौताबाट जनतालाई सास्ती मात्र भयो। पानीको असमान बितरण, बाढी डुबान कटानमा नियन्त्रणको अभाव, जल बिधुतको उत्पादनमा कमि तथा गण्डकमा बनाईएको संरचनाले पार्न थालेको दिर्धकालीन प्रभाव बारे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दुबै पक्ष उदासिन देखिएका छन।
मुख्य ३ वटा उद्देश्य लिएर भएको यस सम्झौता सिचाई,बाढी नियन्त्रण र जलविधुत उर्जा केन्द्रित छ । तर यस नदि तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा पर्न जाने अल्पकालीन र दिर्घकालिन असरबारे बिचार नगरी जनताको हितलाई बेवास्ता गर्दै गयो। दुबै देशका लागी समान हितको कुरा गरिएपनि सम्झौताका शब्दहरु कागजमा मात्र सिमित भए ।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएपनि भारतिय पक्षले नेपाली जनताको हितलाई नजरअन्दाज गर्न थालेपछि स्थानिय बासीहरुले नेपाल सरकारलाई गुहार लगाए तर नेपाल सरकार पक्षले पनि गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने भन्दै बेवास्ता गर्न् थाल्यो।
यसकिसीमको स्थिति सिर्जना भएपछि स्थानियबासीले स्वत: स्फुर्त रुपमा एक संघर्ष समितिको गठन गरी आफ्ना हक अधिकारका लागी अगाडी बढे।त्यही समिती आज गण्डक संघर्ष समिती रुपमा गण्डकमा नेपाल सरकारले गर्न नसकेको काम गर्दै आएको देखिन्छ ।
वि.सं. २०६५ सालमा गरेको ३४ दिने पानी रोकौं अन्दोलनको जगमा उपलब्धिको रुपमा पाएको २१ बुंदे सहमति गरी संघर्ष समितिले गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा करिब १३०० करोड भन्दा बढी रकम लागतको काम गरेको गराएको छ । ३ सय करोडको क्षतिपुर्ति रकम, गण्डक हास्पिटल र छात्रवृतिमा पढन पाऊने माग नेपाल सरकारको कुटनितिक पहलकदमी अभावमा अवरुद्ध बनेको छ । यसै गरी भारतिय प्रधानमन्त्रीलाई ५ पटक ध्यानाकर्षण पत्र दिईसकेपनि यसबारे उचित सुनवाई हुन सकेन ।
नारायणी नदिको तटमा बसोबास गरेका बासिन्दाहरुलाई एक संजालमा आबद्ध गर्नको लागी (one River More Community) को सिद्धान्त अपनाई भारतका गण्डक र गंगा नदि तथा बंगलादेशका पदमा नदिका तटीय बासिन्दालाई समेत संलग्न गराई नदि अधिकार मञ्चको गठन गरी पहिलो अन्तरदेशिय सम्मेलन सन २०१८ दिसेम्बर १ मा बंगलादेशको गोदावरीमा सम्पन्न गरिएको थियो।
यसै सन्दर्भमा दोस्रो संम्मेलन सुस्ता गाँउपालिकाको वडा नं. ५ ठाडीघाटमा आयोजना हुन लागेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिती नवलपरासीका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले बताऊनु भयो । उक्त कार्यक्रमको उद्घघाटन जल स्रोत तथा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले गर्नु हुने समितिले जनाएको छ ।
