काठमाडौं, श्रावण ९ –
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले तराई-मधेशमा भयावह रूपमा फैलँदै गएको सुक्खाग्रस्त अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पार्टीका अनुसार यो केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई राज्य संरचनाको दीर्घकालीन उपेक्षा र पश्चिमा विकास मोडेलको नाममा भएको जल-जंगल-जमिनको दोहनको परिणाम हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षा घट्दै जानु, भूमिगत जलको पुनर्भरण नहुनु, सिँचाइ संरचनाको चरम अव्यवस्था र चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनका कारण मधेशको जमिन जलहीन र अन्नहीन बन्दै गएको पार्टीको ठहर छ। अहिलेको सुक्खा परिस्थितिले खेतबारी उजाड मात्र बनाएको छैन, पिउने पानीको चरम अभावले आम जनजीवनलाई संकटमा पारेको छ।
“यो केवल पानीको होइन, अस्तित्वको संकट हो,” पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। वृद्ध, महिला, किसानदेखि बालबालिका र गाईबस्तुसम्म पानी र घाँसको अभावमा पिडित छन्। तर सरकार भने मौन र ढिलासुस्त अवस्थामा रहेको आरोप पार्टीले लगाएको छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अनुसार मधेशलाई भोट बैंकको रूपमा हेर्ने मानसिकता र राज्यको संरचनागत विभेदले आजको यो स्थिति निम्त्याएको हो। पार्टीले दिगो समाधानका लागि चुरे संरक्षण, स्थानीय स्रोतमा आधारित कृषि प्रणाली र जलवायु-अनुकूल नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
पार्टीले सरकारसँग पाँच बुँदे माग समेत राखेको छ:
१. तराई-मधेश क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय संकट” घोषणा गर्दै खाद्यान्न, पिउने पानी, चारा र औषधिको आपतकालीन राहत तुरुन्त उपलब्ध गरियोस्।
२. कर्जा माफी तथा पुनःस्थापना योजना ल्याइयोस्। किसानका लागि बीउ, मल, कृषि उपकरणमा निःशुल्क सहायता प्याकेज लागू गरियोस्।
३. खानेपानी र सिँचाइ उपकरणहरूमा भन्सार छुट दिई सोलार मोटरसहितका सामग्रीहरू आपतकालीन रूपमा वितरण गरियोस्।
४. राहत वितरणलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी मानवीय संकटको रूपमा हेरियोस्, र केन्द्र-प्रदेश सरकार दलगत राजनीति भन्दा माथि उठेर जिम्मेवार बनियोस्।
५. स्थायी समाधानका लागि जलाशय, पोखरी र जलसञ्चयन प्रणालीको निर्माण, चुरे संरक्षण र जलवायु-अनुकूल बीउ तथा सामुदायिक सहकारीहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिइयोस्।
पार्टीले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि यो संकटलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो भने, जनआक्रोश, सामाजिक अस्थिरता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विघटनतर्फ डरलाग्दो संकेत बन्न सक्छ।”
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले संकटको मूल कारण शासन प्रणालीको असंवेदनशीलता भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई समयमा जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गरेको छ।
– अनलाइन जनता संवाददाता
