काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सके वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। नीति विश्लेषकहरूले हालको कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधार गरी “न्यूट्रिसन–फर्स्ट, रेभेन्यु–पोजिटिभ मोडेल” मा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन्।
हाल सरकारले सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त बजेटलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक तथा कर प्रणालीभित्र ल्याउन सके राज्यले उल्लेख्य राजस्व प्राप्त गर्न सक्नेछ।
प्रस्तावित मोडेलअनुसार दिवा खाजाका लागि आवश्यक चामल, दाल, तरकारी र फलफूल स्थानीय किसानबाट अनिवार्य रूपमा खरिद गरिने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै भ्याटमार्फत सरकारलाई प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सम्पूर्ण खरिद–बिक्री भ्याट बिलमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने बताइएको छ।
कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी बनाउन विद्यालयहरूले क्यूआर कोड वा बैंक ट्रान्सफरमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने डिजिटल प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नगद दुरुपयोग घटाउनुका साथै सम्पूर्ण कारोबारलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत पोषणयुक्त खाद्य सामग्री आपूर्ति गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। निजी क्षेत्रलाई ‘स्कुल मील प्याक’ जस्ता ब्रान्डेड पोषण सामग्री उत्पादनमा सहभागी गराएर भ्याट, कर्पोरेट कर तथा रोयल्टी शुल्कसमेत संकलन गर्न सकिने बताइएको छ।
कार्यक्रममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा तीनस्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नियमित अडिट, र्यान्डम खाद्य परीक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्पलाइन वा मोबाइल एप सञ्चालन गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ। गुणस्तरमा कमजोरी पाइए जरिवाना, कालोसूचीमा राख्ने तथा सम्झौता रद्दसम्मका कारबाही गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी आपूर्तिकर्तालाई गुणस्तरका आधारमा किस्ताबन्दी भुक्तानी गर्ने ‘पर्फर्मेन्स–बेस्ड पेमेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सेवा र खाद्य गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अवधारणाअनुसार कुल आपूर्तिमध्ये ४० प्रतिशत स्थानीय किसान वा सहकारीमार्फत र ६० प्रतिशत निजी कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै गुणस्तरीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राजस्वको हिसाबले हेर्दा, ११ अर्ब रुपैयाँ पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सके वार्षिक करिब १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यथार्थपरक रूपमा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी भ्याट संकलन हुँदा ५५ करोडदेखि ९० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त कर्पोरेट तथा आयकरबाट ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ र अन्य शुल्कबाट २० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी कुल वार्षिक राजस्व २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार हाल सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रममा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने अनुमान गरिएको छ। यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सके मात्रै पनि वार्षिक १.५ देखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिने देखिएको छ।
विज्ञहरूले निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुन सक्ने भए पनि त्यसका लागि कडा नियम, नियमित अनुगमन र प्रभावकारी कारबाही अनिवार्य हुने बताएका छन्। उचित व्यवस्थापन र पारदर्शितासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमले बालबालिकाको पोषण सुधार्नुका साथै राज्यको राजस्व वृद्धिमा समेत योगदान पुर्याउने निष्कर्ष निकालिएको छ।
