बृजराज कुशवाहा, नवलपरासी ।
गतवर्षको उखु भुक्तानी नपाएका किसानहरूको आवाज आज पुनः नवलपरासीमा गुञ्जियो। स्वभिमानी युवा र नागरिक समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको चार बुँदे ज्ञापनपत्रपछि आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा सरोकारवालाहरूको बैठक बसेको हो। तर बैठक विशेष उपलब्धीविहीन रह्यो ।
बैठकमा किसान, उद्योग प्रतिनिधि र प्रशासनबीच ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मागबारे छलफल भए पनि ठोस निर्णयमा पुग्न सकिएन। सहभागीहरूका अनुसार छलफल औपचारिकतामै सीमित रह्यो र किसानका मुख्य समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन्।
चार बुँदे मागमा प्रगति शून्य
१️⃣ गतवर्षको बाँकी भुक्तानीबारे छलफल हुंदा
किसानले तत्काल भुक्तानी दिलाउन माग गरे पनि बैठकले कुनै मिति तोक्न सकेन।
२️⃣ सरकारी अनुदान रकम
नेपाल सरकारले दिने अनुदान छिटो उपलब्ध गराउने विषयमा रणनीतिक योजना बनेन।
३️⃣ नयाँ सिजनको मूल्य निर्धारण
आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि प्रति क्विन्टल रु. ७२० को दर निर्धारण गर्न गरिएको माग बैठकमा प्रवेश नै गर्न पाएन, राज्यले निर्धारण गर्ने भएकाले बहसकाे विषय बनेन।
४️⃣ १५ दिनभित्र बैंक भुक्तानीको व्यवस्था
मिल प्रतिनिधिले “अवस्था हेरी भुक्तानीको सूचना निकाल्ने” बताएका छन्, तर किसानहरूलाई स्पष्ट आश्वासन दिइएन।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने,
“पहिलो बैठकमै निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो हुन्छ, तर छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ।”
उद्योग र सीमापारका चुनौती
बैठकमा लुम्बिनी चिनी उद्योग (सुनवल), वागमती खाडसारी चिनी मिल (कुडिया) र इन्दिरा सुगर मिल (गंगापुर) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलमा भारतबाट अवैध रूपमा नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने उखु रोक्ने विषय पनि उठाइएको थियो। सहभागीहरूका अनुसार, यस वर्ष सीमाबाट हुने भारतीय उखुको प्रवेश पूर्ण रूपमा रोक्न प्रशासनले ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइयो।
किसानको असन्तुष्टि र चेतावनी
किसान पक्षका प्रतिनिधिहरूले भने बैठकले अपेक्षित नतिजा नदिएको जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि उद्योगहरूले समयमै रकम नदिँदा किसानको समस्या झन् बढ्दै गएको छ। किसानलाइ अहित हुने अवस्था देखिए संघर्षमा जान सक्ने किसान पक्ष जनप्रतिनिधीकाे साेंच रहेकाे बुझिएकाे छ ।
निष्कर्ष
उखु किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउने अपेक्षा अझै पनि अधुरो छ। बैठकले समस्या समाधानको ढोका भने खोलेको देखिए पनि ठोस निर्णय नआउँदा किसानहरू निराश छन्। उनीहरूको आशा — सरकार र उद्योग दुवैले अब व्यवहारिक कदम चालून्, ताकि “किसानको पसिनाको मूल्य” अब कागजमा होइन, बैंक खातामा देखियोस्।
