1959 को भारत–नेपाल गण्डक सम्झौताअनुरूप तटबन्धको संरक्षा जोखिममा, 84 गाउँ र 68 हजारभन्दा बढी नेपाली जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी
बृजराज कुशवाहा, नवलपरासी, ३ डिसेम्बर २०२५ ।
भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा अवस्थित गण्डक (नारायणी) नदीमा भइरहेको अनियन्त्रित तथा अवैध नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न भारतका वरिष्ठ अधिकारीले नेपालका प्रशासनिक निकायहरू, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा माथिल्लो संरचनालाई औपचारिक पत्राचार गरेका छन्।
भारतको सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश अन्तर्गत सिंचाई खण्ड–द्वितीय, महाराजगंज का अधिशासी अभियन्ता राजीव कपिलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) लाई पठाएको विस्तृत पत्रमा नदीको अनियन्त्रित खननले नेपाल–भारत दुवै देशका तटबन्ध जोखिममा परेको कठोर टिप्पणी गरिएको छ।
गण्डक सम्झौता–1959 अनुसार बनेका तटबन्ध जोखिममा
पत्रका अनुसार भारत–नेपाल गण्डक सम्झौता–1959 बमोजिम नारायणी नदीको दायाँ किनारामा भारत सरकारले निर्माण गरेका संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील तटबन्धहरू—
- A-Gap (किमी 2.500)
- B-Gap (किमी 7.230)
- A-B लिंक (किमी 2.300)
- लिंक (किमी 2.520)
- नेपाल तटबन्ध (किमी 12.050)
यी सबै संरचनाले नेपालका 84 गाउँ, 68,050 जनसंख्या र करिब 21,100 हेक्टर कृषि–भूमिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षित राख्ने उल्लेख गरिएको छ।
भारतीय अधिकारीले लेखेका छन् कि यदि अनियन्त्रित खनन रोकिएन भने नदीको धार तटबन्धमा सीधै ठोक्किने, तटबन्ध भेग कमजोर हुने, र नेपालतर्फ ठूलो क्षति हुने सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहेको छ।
खतरा बढाउने मुख्य कारण—नेपालतर्फको अनियन्त्रित ‘नीलामी प्रक्रिया’
पत्रमा भारतीय पक्षले आरोप लगाएको छ कि—
- सुस्ता गाउँपालिका,
- स्थानीय प्रशासन,
- र अन्य निकायहरूले
गत वर्षजस्तै नो–मेन्स ल्याण्ड र नजिकका क्षेत्रहरूमा खननका लागि नीलामी गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई अनुमति दिएको छ।
भारतीय अधिकारीका अनुसार यसबाट—
- तटबन्धका नजिक भारी ट्रकहरूको आवाजाही बढेको,
- नयाँ सडक भत्किएको,
- नदीको बहाव तटबन्धतर्फ मोडिएको,
- साथै तटबन्धको सम्पूर्ण संरचना खतरा क्षेत्रमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
भारतले JCIFM बैठकमा पनि मुद्दा उठाइसकेको दाबी
पत्रमा उल्लेख अनुसार भारत सरकारद्वारा
Joint Committee on Inundation and Flood Management (JCIFM)
मा पनि यस मुद्दा औपचारिक रूपमा उठाइएको र नेपालले यसबारे आवश्यक ध्यान नदिएको संकेत गरिएको छ।
भारतीय अधिकारीको चेतावनी : “भारत सरकारको सहमति बिना कुनै खनन नगरियोस्”
अधिशासी अभियन्ता राजीव कपिलले नेपाल प्रशासनलाई प्रष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन् कि—
“A-Gap देखि B-Gap, A-B Link, Link र नेपाल तटबन्ध स्पर नम्बर–05 सम्म भारत सरकारको पूर्व–स्वीकृति बिना खनन कार्य नगरियोस्, अन्यथा तटबन्धहरूको स्थायित्व गम्भीर संकटमा पर्नेछ।”
भारतले यसलाई दुवै देशको सार्वजनिक सुरक्षा तथा सीमाक्षेत्र संरक्षणको विषय भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।
पत्रका प्रतिलिपि नेपालका शीर्ष सुरक्षा तथा राजनीतिक निकायहरूलाई पनि
भारतीय पक्षले यो पत्र नेपालका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि पठाएको छ, जसमा—
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासी
- मेयर, सुस्ता गाउँपालिका
- गण्डक परियोजना, सेमरी–गोपीगञ्ज
- लायजन तथा भू–अर्जन कार्यालय
समेत रहेका छन्।
भारतीय दूतावास, काठमाडौं र गंगा बाढी नियन्त्रण आयोग, लखनऊलाई पनि प्रतिलिपि पठाइएको छ।
नेपालतर्फ यतिबेला मौनता, तर विवाद चुलिने संकेत
यसअघि पनि सुस्ता क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले नदी उत्खननले—
- नदीको बहाव परिवर्तन,
- खेतीयोग्य जमिन कटान,
- बस्ती जोखिम,
- र बाढीजन्य समस्या
बढाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
अब भारतीय अधिकारीको यस ‘कडा पत्र’ पछि—
- स्थानीय प्रशासन
- गाउँपालिका
- एनजीओ–आईएनजीओ नियमन
- नदीजन्य पदार्थ नीलामी प्रक्रिया
सबै पुनः विवादको केन्द्रमा आउने संकेत देखिएको छ।
विश्लेषकहरूको भनाइ : “सम्झौताअनुसार दुवै देशले संयुक्त जिम्मेवारी लिनुपर्छ”
सीमाक्षेत्रका भू–उपयोग तथा जल–स्रोत विशेषज्ञहरूका अनुसार—
- गण्डक सम्झौता दुवै देशले मान्ने
- संयुक्त निरीक्षण प्रवर्द्धन गर्ने
- नदी इको–सिस्टमको क्षति रोक्ने
- र सीमाक्षेत्रको सुरक्षा प्राथमिकतामा राख्ने
कार्य तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अनलाइन जनता न्युजको निष्कर्ष
भारत र नेपालबीचको यो मुद्दा सीमा सुरक्षा, वातावरण, नदी व्यवस्थापन र जन–सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ।
भारतीय अधिकारीको पत्रले नेपालतर्फ नीति, संयन्त्र र स्थानीय तहको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अब नेपाल सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ ?
स्थानीय तहले के कदम चाल्छ ?
र सीमा सुरक्षा कसरी बलियो बनाइन्छ ?
यसले आगामी दिनमा सीमाक्षेत्रको राजनीति, कूटनीति र व्यवस्थापनमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने देखिन्छ।
