काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी पीडितको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा सानेमा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले लाखौं सहकारी पीडितहरूको पक्षमा उभिने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।
उनले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता नभएसम्म कांग्रेसले सडक र सदनबाट आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय भएको बताए। त्यसका लागि कांग्रेसको काठमाडौं कमिटीले जेठ १३ गते विशाल प्रदर्शन गर्ने उनले बताए।
‘देशभरि सहकारीका लाखौं बचतकर्ताहरू पीडित भएका छन्। त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै कांग्रेस पीडितको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। उहाँहरूको बचत फिर्ता नभएसम्म र अपचलन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही नगरेसम्म हामीलै सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्छौं,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै उनले भने।
त्यस्तै गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमा रहेकै कारण उनीविरुद्ध छानबिन हुन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ। सहकारीको झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ रवि लामिछानेको गोरखा मिडियामा अपलचन भएको प्रवक्ता महतले बताए। ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको गोरखा मिडियामार्फत् विभिन्न सहकारीका झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएको छ। गृहमन्त्री भएकै कारण उनीविरुद्ध सुरक्षा निकायबाट छानबिन हुन सकेको छैन। वा, छानबिन अवरुद्ध गराइएको छ। प्रधानमन्त्री र आइजीपीलगायतले आलटाल जवाफ दिइरहेका छन्। त्यसैले हामीले संसदीय छानबिन समिति मागेका हौं,’ उनले भने।
कांग्रेसले संसदमा सभामुखले खेलेको भूमिकाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदबाट जबर्जस्ती विश्वासको मत लिएको र त्यसमा सभामुखले पनि संसदीय मर्यादाको भूमिका निर्वाह नगरेको कांग्रेसको आरोप छ। ‘संसदमा महत्वपूर्ण विषयलाई लिएर निरन्तर आवाज उठाइराख्दा सरकारले बेवास्ता गरेर संसदीय मर्यादा खिलाप प्रस्तुत भएको छ। सभामुखले पनि संसदीय गरिमाको पालना गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतलाई कांग्रेसले गम्भीरतका साथ लिएको छ। संसदको दृश्य संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रको मर्म विपरीत छ,’ प्रवक्ता महतले भने।
कांग्रेसले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको बताएको छ। सहकारीको विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको कान्तिपुरमाथि गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिशोध साँधेको प्रवक्ता महतले बताए। उनले सिरोहियाको पक्राउलाई लिएर कांग्रेसले घोर भर्त्सना गरेको बताए। ‘नागरिकतासम्बन्धी प्राविधिक विषय थियो भने पूरा सुरक्षा निकाय खनिनु जरुरी थिएन। मिडियालाई विस्तारै नियन्त्रमा लिने र त्रासमा राख्ने सरकारको नियत हुनसक्छ,’ उनले भने। साभारः अन्नपुर्णपाेष्ट
