शिक्षा ऐनमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकहरू मन्त्रालयले बोलाएको वार्ता बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन्।
संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघले देशभरका स्कुल बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने अडान कायमै राखेको छ।
महासंघको कार्यक्रम अनुसार बुधबारदेखि देशभरका सामुदायिक स्कुलमा पठनपाठन अनिश्चित कालसम्म बन्द हुनेछ। यसले देशभरका ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुनेछ ।
हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि महासंघले त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार बुँदागत रुपमा उल्लेख १८ वटा सुधारका माग ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’लाई बुझाएको थियो। आफूहरूको सुझाव बेवास्ता गरिएको महासंघको आरोप छ।
मन्त्रालयले भने महासंघको सुझाव विधेयकमा समेटिइसकेको दाबी गर्दै असोज १ गते प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गर्दै वार्ताका लागि बोलाएको थियो।
तर, महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षामन्त्रीले गरेको वार्ताले समाधान ननिस्कने र संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा हेरफेर मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भएकाले वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले यो मुद्दा सरकारको हातबाट संसद्मा पुगिसकेकाले शिक्षा मन्त्रीले बोलाएको वार्तामा नबसेको स्पष्टीकरण दिँदै आन्दोलन फिर्ता नहुने बताइन्।
“शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्र गरिएका विगतका वार्ताले निकास दिएन। संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकबारे मन्त्रालयमा वार्ता गर्नुको औचित्य छैन,” तुलाधरले हिमालखबरसँग भनिन्, “मन्त्रालयसँग विगतमा भएका अनेकौं सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या जेलिएको हो।”
महासंघले असोज १ गते साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘काठमाडौं केन्द्रित निर्णायक सडक आन्दोलन’ गर्न देशभरका राहत, अस्थायी दरबन्दी लगायतका शिक्षकलाई आह्वान गरेको छ।
आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै ‘नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति’ले काठमाडौंमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन समितिका सातवटै प्रदेश अध्यक्ष र ७७ वटै जिल्ला अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै सबै राहत शिक्षकलाई विद्यालय पोशाकमै आन्दोलनमा उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पनि भदौ ३० गते विज्ञप्ति नै विज्ञप्ति जारी गरेर महासंघको अगुवाइमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको थियो।
साथै संगठनले शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने, विद्यालय शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्ने, सबै प्रकारका शिक्षकहरूको दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायी गरिनुपर्ने लगायतका १६ बुँदे माग राखेको छ।
संगठनले विधेयकमा संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारकुण्ठित पारिएको र सार्वजनिक शिक्षालाई धराशयी पार्ने अभिप्राय राखिएको आरोप लगाएको छ।
महासंघले आह्वान गरेको आन्दोलनमा १४ वटा शिक्षक संगठनले समर्थन गरेका छन्। ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ बेवास्ता गरेर सडकमा जानु आफ्नो बाध्यता भएको महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले जिकिर गरिन्।
विगतमा उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिसँगको वार्ताबाट पनि कुनै निकास ननिस्केको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले भनिन्, “अब बस्नै परेछ भने सरकार प्रमुख सँगै बस्छौं,” उनले भनिन्।
ससंदीय दलका प्रमुख सचेतकहरू, विषय समितिका सभापतिहरू, अर्थ, कानुन र शिक्षा मन्त्रालय सहितका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनेमा महासंघ वार्तामा बस्न तयार रहेको उनले बताइन्।
“त्यो वातावरण सरकारले बनाउँछ र समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता आयो भने आन्दोलनको आधाआधीमा हामीले वार्ताको मार्ग तय गरौंला नत्र अहिले हामीले आन्दोलनको विकल्प देखेका छैनौं,” उनले भनिन्।
किन आन्दोलित शिक्षक?
विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेकोमा प्रस्तावित विधेयकप्रति शिक्षकहरूको आपत्ती छ।
शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केही भूमिका प्रदेश तहमार्फत राखिनुपर्ने महासंघको माग छ।
साथै, प्रस्तावित विधेयकले अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको आरोप महासंघको छ।
महासंघकी अध्यक्ष तुलाधारले अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा समेत विधेयक मौन रहेको टिप्पणी गरिन्। उनले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने डर रहेको बताइन्।
विधेयक समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्नेतर्फ उद्यत रहेकोले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीको दाबी छ। उनले विधेयकले राहत शिक्षकहरूलाई पनि ‘अपमान’ गरेको आरोप लगाए।
२०५६÷५७ सालमा द्वन्द्वरत अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा सरकारले राहत शिक्षक भनेर प्रक्रिया पूरा गरी प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षक नियुक्त गरेको थियो। त्यतिवेला स्कुल पढाउन थालेका शिक्षक अहिले ५५ वर्षभन्दा बढीका भइसके। तर, उनीहरू स्थायी हुन नसकेर अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत छन्। देशभर राहत कोटामा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको संख्या ४० हजार हाराहारी छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भएमा ४० हजारमध्ये आधा २० हजार राहत शिक्षकले जागिर गुमाउनेछन्।
“विधेयक २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी देखिएको छ,” गिरी भन्छन्, “विधेयकले शिक्षकको पेशागत अधिकार पनि खोसेको छ न त शिक्षक र विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई नै सोचेको छ।”
बर्षेनी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक जन्माउँदै जाने र तिनको समस्या निराकरण गर्ने सरकारको प्रवृत्ति नै समस्याको कारक रहेको उनले दाबी गरे।
“सरकारले कहिले राहतको नाममा, कहिले अनुदानका नाममा, कहिले ईसीडीका नाममा शिक्षकहरू जन्माउँदै जाने तर तिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि समस्या पेचिलो बन्दै गएको हो,” उनी भन्छन्।
स्थानीय तहको विरोध
स्थानीय तहहरूले भने शिक्षकहरूको आन्दोलनकै विरोध गरेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले असोज २ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हनन हुनेगरी विद्यालय बन्द गर्नु अशोभनीय कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनको भूमिका र पेशागत हक अधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु जस्तो अशोभनीय कार्य नगर्न अनुरोध गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हिमालखबर
