लुम्बिनी प्रदेशमा कामकाजकाे भाषामा भाेजपुरीकाे माग

197

काठमाण्डाैं । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजकाे भाषाकाे रूपमा भाेजपुरी भाषालाइ मान्यता दिनुपर्ने माग सहतिकाे ज्ञापन पत्र आज सुक्रवार काठमाण्डाैं स्थित भाषा आयाेगलाइ बुझाइएकाे छ ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट गएकाे अभियानकर्मीहरूकाे एक प्रतिनिधिमण्डलले लुम्बिनी प्रदेशमा कामकाजकाे दाेश्राे भाषाकाेरूपमा भोजपुरी भाषालाइ सिफारिश गर्न माग गरेकाे हाे ।

नेपालकाे संविधानकाे धारा ६ अनुसार नेपालकाे सबै भाषा (१२४ ) लाइ राष्ट्र भाषा भनिएकाे छ । धारा ७(१) मा देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषालाइ सरकारी कामकाजकाे भाषाकाे रूपमा व्यवस्था गरिएकाे छ । साथै धारा ७(२) ले भाषाबारे थप व्यवस्था के पनि गरेकाे छ भने प्रदेश सभाले नेपाली भाषा बाहेक प्रदेशमा बाेलिने एक वा एक भन्दा बढी भाषालाइ कामकाजकाे भाषा बनाउन सक्छ ।

यस व्यवस्थाका लागि भाषाकाे सिफारिश गर्ने अधिकार संविधानकाे धारा २८७ बमोजिम गठीत भाषा आयोगलाइ ताेकिएकाे छ । भाषा सम्बन्धी अन्य सबै काम भाषा आयोगकाे सिफारिस अनुसार हुने व्यवस्था छ । यसैकाे अधारमा भाषा आयोगले नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुन कुन भाषा सरकारी कामकाजकाे भाषा हुन सक्छ भनेर त्यसकाे मापदण्ड बनाइ नेपाली बाहेक अन्य ११ वटा भाषालाइ सरकारी कामकाजकाे भाषा बनाउनका लागि प्रदेशगत सिफारिस गरेकाे थियाे ।

यसै क्रममा मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भोजपुरी भाषालाइ सरकारी कामकाजकाे भाषाकाे रूपमा सिफारिस गर्याे तर २०७८ काे जनगणना अनुसार चाैथाे ठुलाे भाषाकाे रूपमा अगाडि आएकाे भाेजपुरी भाषालाइ सिफारिश गरेन । लुम्बिनी प्रदेशमा ५,६२,०६२ जना मानिस अर्थात १०.९७% बाेलिने भाषा हुनुकाे बावजुद पनि सिफारिसमा नपरेपछि भाषा आयोगकाे ध्यानाकर्षण गराइएकाे थियाे ।

तत्कालिन भाषा आयोगले सिफारिश गरिरहदा स्पष्ट तथ्यांक उपलब्ध नभएका कारण नया जनगणना २०७८ काे प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पश्चात गरिनुपर्छ । वि.स. २०७८ काे जनगणनाकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पश्चात पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भोजपुरी भाषालाइ कामकाजकाे भाषाकाे रूपमा सिफारिस नगरिएपछि फेरी भाषा आयोगका अध्यक्ष माननीय डा. गाेपाल ठाकुरलाइ आयाेगकै कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएकाे छ । भाषा आयोगमा लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका माननीय डा. अमर गिरीकाे ध्यानाकर्षण गराउदै लुम्बिनीका नवलपरासी, रूपन्देही लगायत अन्य जिल्लाहरूबाट गएका अभियानकर्मीले साे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिनिधिमण्डलमा पश्चिम नवलपरासीबाट कैलास महताे, प्रकाशचन्द कुशवाहा, मनाेज यादव, विवेक कुमार ठाकुर, रितेश त्रिपाठी, धिरेन्द्र कुमार शाह, अानन्द कुमार गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, राजवली प्रसाद कुशवाहा, प्रतिमा चाैधरी लगायतकाे उपस्थती रहेकाे थियाे ।