न्यूयोर्क टाइम्सले गत महिना यो परियोजना निकै महँगो भएको र विमानस्थलको अनुगमन गर्ने नेपालको अधिकार सीमित भएको बताएको थियो।
अहमद मिज्याल
चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सीएमईसी) ले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनामा नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
सीएमईसीले भर्खरै एल.कड्ढु विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण गर्न ठेक्का पाएको थियो।
नेपालको दोस्रो ठूलो सहर पोखराको २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो मुद्दा उठेको हो, जसलाई CMEC ले अनुदान दिएको थियो।
यस वर्ष जनवरीमा खोलिएको विमानस्थलका लागि करिब १० वर्षअघि चीनले ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो।
विमानस्थल सञ्चालनमा आएको चार महिना बितिसक्दा पनि नेपालले ऋण तिर्न सक्ला कि भन्ने शंका चीनलाई परेको छ ।
त्यसपछि नेपालले ऋणलाई सहायतामा परिणत गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, चीनले अस्वीकार गरेको छ ।
यसैबीच, न्युयोर्क टाइम्सले गत महिना यो परियोजना निकै महँगो भएको र विमानस्थलको अनुगमन गर्ने नेपालको अख्तियारी सीमित भएको रिपोर्ट गरेको थियो। चीनको असन्तुष्टिको डरले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसबारे खासै काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनपछि नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरास्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा छापा मारेर आयोजनासँग सम्बन्धित कागजात बरामद गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ताले विदेशी पत्रिकाहरूलाई घटनाको पुष्टि गरे तर अनुसन्धानको विवरण भने दिएनन्। अख्तियारले आयोजनाको निर्माण गुणस्तरबारे २० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेको नेपाली पत्रपत्रिकाले जनाएको छ ।
अनुसन्धान टोलीका केही सदस्यले विमानस्थलमा काम गर्ने केही इन्जिनियरलाई उद्धृत गर्दै पोखरा विमानस्थलको गुणस्तर कमजोर भएको बताए ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विमानस्थलमा अनुसन्धान सुरु भएको कुनै जानकारी नपाएको बताएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गरेका त्यस्ता परियोजनाहरूले स्वदेशको नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एसियाकै गरिब देशमध्येको एक नेपालले सन् १९७० को दशकदेखि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम गर्दै आएको छ । शहरलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा परिणत गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो।
यो विभिन्न देशहरूमा चीनको पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू वरपरको पछिल्लो विवाद हो। चीनले कार्यान्वयन गरेका यस्ता आयोजनाको गुणस्तर कमजोर भएका र ऋणमा फसेकाले कतिपय देशले गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ ।
एउटा उदाहरण छिमेकी श्रीलंका हो। चीनबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले लामो समयसम्म हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको थियो ।
पाकिस्तानको लागि, यसको 30% बाह्य ऋण चीनमा तिरेको छ। त्यो लगभग ५० बिलियन अमेरिकी डलर हो।
मलेसियामा पनि ११ अर्ब अमेरिकी डलरको रेल लिंक परियोजना रोकिएको थियो र पछि चिनियाँ ठेकेदारले कामको लागत घटाउने सहमति गरेपछि पुनः सुरु भएको थियो।
पोखरा विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो जसलाई चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको रूपमा वर्णन गरेको छ। चीनले सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन र चीन र नेपाल जोड्ने राजमार्ग निर्माण गर्न रेलमार्ग परियोजनामा सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अन्य देशहरूको पूर्वाधार विकासमा सहभागिता बढाउन 2013 मा सुरु गरिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) ले हालसम्म विभिन्न देशहरूलाई USD 1 ट्रिलियन ऋण र सहायता प्रदान गरेको छ, धेरै विदेशी पत्रिकाहरूको अनुमान अनुसार। परियोजनाहरूले देशहरू बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने र चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूलाई आकर्षक पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेका छन्।
माल्दिभ्समा चिनियाँ विकसित सिनामले पुल पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको परियोजना हो। चीनले पुल निर्माणका लागि अमेरिकी डलरको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनामा १५० भन्दा बढी देशले भाग लिएका छन्। देशहरूमा ठूला पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चीनबाट ऋण लिएर आलोचकहरूले यो चिनियाँ योजना गरिब देशहरूका लागि ऋणको जाल भएको बताएका छन्।
बीआरआई देशहरूले चीनको एक्जिम बैंकको 300 बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी ऋणी रहेको छ, चिनियाँ सरकारले यस महिना भन्यो। कतिपय देशहरूले आफ्ना ठूला ऋणहरूको पुनर्संरचना गरेका छन् र बेलआउट ऋण लिएका छन्। साभारः https://atolltimes.mv
