काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको पुनर्संरचना र संघीयताअनुरूपको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूपको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि १२ कक्षासम्मको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तोकेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूपको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
एक वर्षअघि भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट प्रारम्भिक बालविकासदेखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालयको संरचनामा समेटेको छ । संशोधित शिक्षा ऐनले बालविकासदेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत र ९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षामा पुनर्संरचना गरेको छ । त्यसअघि कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म प्राथमिक, ६ देखि ८ सम्म निमावि र ९ देखि १० माध्यमिक र कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक तहमा विभाजन गरिएको थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले संविधान र शिक्षा ऐनले गरेको विद्यालय तहअनुसार इसिडीदेखि १२ कक्षासम्म समेटेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भइरहेको बताए । राष्ट्रिय उद्देश्य, पेडागोजी, मूल्यांकन पद्धतिलगायत पक्षलाई समेटर राष्ट्रिय प्रारूप बन्ने उनले जानकारी दिए । प्रारूपमा कुन तह र कक्षाका पाठ्यक्रममा कस्ता विषय समेट्ने, संरचना कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट पारिनेछ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहको अधिकार
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा संघीय संरचनामा कस्तो भूमिका हुने भन्ने उल्लेख गरिनेछ । ‘पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने अधिकार तीनवटै तहमा बाँडफाँड हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक काप्रीले भने । प्रारूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार समेटिने उनले बताए । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघले अनिवार्य विषयहरूमा पाठ्यक्रमको फ्रेमवर्क तयार गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रियस्तरका विषयवस्तु, राष्ट्रिय भाषा, एकतालगायत विषयमा प्रारूप तयार गर्ने भूमिका रहनेछ । प्रदेशले प्रदेशहरूबीचको समन्वय गर्ने र ढाँचा बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, कुन स्थानीय तहमा के आवश्यकता र अनुकूल छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भूमिका हुने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिएपछि पाठ्यक्रम कसले बनाउने भन्नेमा अन्योल छ ।
कक्षा ११ र १२ मा पूर्णांक बढाउँदै
– पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्दा कक्षा ११ र १२ मा विषय र पूर्णांक बढ्ने भएको छ । अहिले दुवै कक्षामा पाँच–पाँच सय पूर्णांक रहेको छ । तर, त्योभन्दा तल्लो तहमा आठ सय पूर्णांक रहेको छ । ‘राष्ट्रिय प्राठ्यक्रम प्रारूपले १० र ११ मा देखिएको असमानता हटाउँछ,’ कार्यकारी निर्देशक काप्रीले भने, ‘अहिलेभन्दा पूर्णांक बढाउनेमा विज्ञ टिम सहमत छ, तर कति बनाउने भन्नेमा सबै कक्षा मिलाउँदा निश्चित हुन्छ ।’
– अहिले कक्षा ११ र १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै परीक्षा लिएको छ । पाठ्यक्रम प्रारूप बनेपछि शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ मा मात्र बोर्डबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसिई) सञ्चालन हुनेछ । अहिले कक्षा ११ र १२ को नम्बरलाई समेटेर ट्रान्सक्रिप्ट दिइएको छ भने राष्ट्रिय प्रारूप बनेपछि एसएलसिईमा कक्षा १२ मा प्राप्त गरेको नम्बर मात्र ट्रान्सक्रिप्टमा उल्लेख हुनेछ । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
