नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक नजिकिँदै गर्दा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपछि भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर दुईदिने भ्रमणका लागि बिहीबार नेपाल आउने भएका छन् । आयोग, दुई राष्ट्रहरू बीचको उच्च-स्तरीय संयन्त्र मानिन्छ, कोशेढुङ्गा बैठक हुने अपेक्षा गरिएकोमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको दायरा खोज्न तयार छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसियाली महाशाखाले विभिन्न मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा महत्वपूर्ण बैठकको तयारीमा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ । यससँगै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भ्रमणका क्रममा छलफल हुने एजेण्डाका विषयलाई सजगताका साथ सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, ‘बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । केही दिनमै निर्णय हुन्छ ।” भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्ष र आयामहरू समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ र स्रोतहरूले ऊर्जा, पूर्वाधार, द्विपक्षीय सहयोग र सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने सुझाव दिन्छ।
आगामी दशकमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भारतको प्रस्तावबारे गृहकार्य भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको वैशाखमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएको हो र आगामी बैठकमा यसको विवरण टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको छ ।
ऊर्जा सहयोगका साथै सीमा समस्या र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । तीन वर्षको अन्तरालपछि आयोगको पुनस्र्थापनाको रूपमा, जनवरी २०२१ मा नयाँ दिल्लीमा भएको अन्तिम बैठकको साथ यो बैठकले महत्त्व प्राप्त गर्दछ।
विदेशमन्त्री डा जयशंकरले आफ्नो भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँको सम्मानमा बिहीबार राति परराष्ट्र मन्त्रालयले रात्रिभोजको आयोजना पनि गर्नेछ ।
यस्तो उच्चस्तरीय कूटनीतिक संलग्नताको महत्त्वलाई जोड दिँदै आयोगको भेलाका लागि नेपालबाट निरन्तर आह्वान गरिएको यस आगामी बैठकले हो। बैठकमा ऊर्जा सहयोग र सीमानाका विषयमा छलफल हुनुका साथै प्रधानमन्त्री दाहालको गत वैशाखमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त गरिएको चासोका आधारमा पञ्चेश्वर आयोजनाको प्रगतिबारे पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् १९८७ मा प्रारम्भ भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको इतिहासले नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षलाई परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा समीक्षा गर्ने निरन्तर प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ। आयोगको पुन: बैठकको रूपमा, दुवै देशका सरोकारवालाहरू यस निर्णायक कूटनीतिक संलग्नताको परिणामहरू हेर्न उत्सुक छन्।
