चिनियाँ सरकारसँग भएको सम्झौताको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बहुप्रतीक्षित चक्रपथको कलङ्की–बसुन्धरा खण्डको विस्तारको काम अलपत्र पर्दा नेपालमा निराशा बढ्दै गएको छ । आठ लेनमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको ८.२ किलोमिटर खण्डमा कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चर्को धुलो र यात्रामा कठिनाइ सहनुपरेको छ।
नेपाल सरकार र चीनबीच सन् २०१९ मा सम्झौता भए पनि आयोजना अझै प्रारम्भिक चरणमा छ । सडक विभाग (DoR) ले विस्तार कार्य प्रभावकारी रूपमा रोकिएको पुष्टि गर्दछ। शनिबार दिउँसो काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाह (बलेन)ले सडक डिभिजन र सडक विभागको कार्यालय अगाडि धूलो र फोहोरका ट्रक थुप्रिएर लामो समयको ढिलासुस्तीले निम्त्याएको चरम दुःखको प्रतीकका रूपमा स्थानीयवासीको पीडालाई उजागर गरेका छन् ।
त्यसको जवाफमा सडक विभागले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ढिलाइ आफ्नो गल्ती नभएको स्पष्ट पारेको छ । विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने, ‘हामी अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताको पर्खाइमा छौँ । हामी हाम्रो तर्फबाट काम गरिरहेका छौं। ”
सडक खण्ड आठ लेनमा विस्तार गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले अनुमान गरेका छन् । ‘विभागले आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि हामी चिनियाँ सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने ।
चीन सरकारले सुरुमा नेपाल सरकारलाई अघि बढ्नुअघि उक्त स्थल खाली गर्न जोड दिएको थियो । जग्गा खाली गरिए पनि केही गुम्बाहरू सारिए पनि काम अघि बढेको छैन । हाल सडक विभागले कलङ्की–बसुन्धरा खण्डको दुवैतर्फ स्वतन्त्र रूपमा सर्भिस लेन निर्माण गरिरहेको छ । तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार नभएकाले मुख्य विस्तारको काम सुचारु हुने स्पष्ट समयावधि छैन।
पोखरेलले सडक विस्तारलाई अगाडि बढाउन नेपाल र चीनबीच छिट्टै आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताए । साथै कलंकी–कोटेश्वर सडक विस्तारमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सडकको बीचमा केही जग्गा खाली गर्ने योजनासहित सम्झौता भएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंका मेयर बलेन शाह र सडक महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीबीच सडक विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो । भोलिपल्ट कलंकी–बसुन्धरा सडक आयोजनामा ढिलाइ भएको भन्दै मेयर शाहले विभागको कार्यालय अगाडि एक्कासी फोहोर फाल्ने क्रममा भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
चलिरहेको ढिलाइले दैनिक जीवनमा बाधा पुर्याउने मात्र होइन, नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सहयोगमा पनि छाया परेको छ । चिनियाँ सरकारको निष्क्रियताले नेपालमा पूर्वाधार परियोजनाहरूप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धताप्रति चिन्ता बढाउँछ र त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको भविष्यलाई खतरामा पार्छ। कलङ्की–बसुन्धरा सडक विस्तारमा प्रगति नहुनुले नेपालको विकास र यहाँका नागरिकको हितमा चीनको ढिलाइले पारेको प्रतिकूल प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण हो।
